सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के बिजली वितरण कंपनियों के कैग ऑडिट पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा बिजली डिस्कॉम कंपनियों के आदेशित सीएजी ऑडिट पर रोक लगा दी। इस निर्णय के बाद दिल्ली सरकार को झटका लगा है, जिसने उपभोक्ताओं से 38,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा के नियामक परिसंपत्तियों की रिकवरी की इजाजत देने से पहले, राजधानी की निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्त की जांच करने के अपने प्रयास में सीएजी ऑडिट को मुख्य बताया था।

सौजन्य से:- ETV Bharat
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के बिजली वितरण कंपनियों के कैग ऑडिट पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा बिजली डिस्कॉम कंपनियों के आदेशित सीएजी ऑडिट पर रोक लगा दी है.
By Sumit Saxena
Published : July 3, 2026 at 3:12 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कैग ऑडिट के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जबकि वह दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के नेशनल ऑडिटर नियुक्त करने के निर्णय की कानूनी वैधता की जांच कर रहा है.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने की. पीठ ने बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) के अप्रैल के फैसले के खिलाफ डीईआरसी की अपील पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया. ट्रिब्यूनल ने माना कि सीएजी को ऑडिट सौंपना कानूनी ढांचे के खिलाफ है, इसके बजाय, उसने रेगुलेटर को सख्त ऑडिट करने के लिए एक स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट नियुक्त करने का निर्देश दिया.
सुनवाई के दौरान, बेंच के सामने यह तर्क दिया गया कि सरकार की चिंता यह है कि ऑडिट से यह पता चलने से पहले कि ये देनदारियां कैसे जमा हुईं, उपभोक्ता पर नियामक परिसंपत्तियों की वसूली करने का बोझ न पड़े.
हालांकि, बेंच ने पूछा कि सीएजी को ऑडिटर नियुक्त करने की कानूनी मान्यता तक सीमित अपील में नियामक परिसंपत्तियों के परिसमापन का मुद्दा कैसे उठा. डिस्कॉम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी और बडी रंगनाथन पेश हुए. उन्होंने तर्क दिया कि ऑडिट और नियामक परिसंपत्तियों की रिकवरी के मुद्दे अलग-अलग हैं.
पिछले साल के फैसले का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया कि नियामक परिसंपत्तियों के परिसमापन का रोडमैप 2031 तक पहले ही तय हो चुका है. वकील ने जोर देकर कहा कि मौजूदा कार्रवाई सीएजी की नियुक्ति की कानूनी मान्यता तक ही सीमित है.
पीठ ने कहा कि मौजूदा सिविल अपील सीधे तौर पर इस मुद्दे से जुड़ी है कि क्या सीएजी से वितरण कंपनियों का ऑडिट प्रक्रिया शुरू करने का डीईआरसी का एक्शन कानूनी तौर पर सही है. पीठ ने डीईआरसी की अपील पर नोटिस जारी किया और एपीटीईएल के चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करने के निर्देश और इस महीने की शुरुआत में दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए नए सीएजी ऑडिट के आदेश, दोनों पर रोक लगा दी.
इस स्थगन आदेश से दिल्ली सरकार को झटका लगा है, जिसने उपभोक्ताओं से 38,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा के नियामक परिसंपत्तियों की रिकवरी की इजाजत देने से पहले, राजधानी की निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्त की जांच करने के अपने प्रयास में सीएजी ऑडिट को मुख्य बताया था.
पीठ ने आगे आदेश दिया कि जब तक 15 जुलाई को उसी पीठ द्वारा मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, जिसने 6 अगस्त, 2025 को फैसला सुनाया था, तब तक स्टेटस को बनाए रखा जाए.
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अपने 2025 के फैसले में, 2031 तक दिल्ली के नियामक परिसंपत्तियों को फेज में खत्म करने का फ्रेमवर्क तय किया, और उनके जमा होने के हालात का “सख्त और गहन ऑडिट” करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद मामले की सुनवाई एक ही पीठ को करनी चाहिए.
ये भी पढ़ें- मेघालय हनीमून मर्डर केस : आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

