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मॉब लिंचिंग पर अलग कानून: जानिए नया कानूनी प्रावधान और इसके महत्व के बारे में
भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में धारा 103(2) के जरिए मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। यह धारा स्पष्ट करती है कि यदि 5 या उससे अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं और हत्या का कारण उसकी जाति, नस्ल, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या ऐसा ही कोई अन्य आधार हो, तो यह विशेष अपराध माना जाएगा।
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फास्ट ट्रैक अदालतों की रफ्तार में गिरावट, कम हुई मामलों की सुनवाई!

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फास्ट-ट्रैक अदालतें कितनी तेजी से काम करती हैं? रेप और पॉक्सो केसों में देरी के सवाल का जवाब नहीं

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कैबिनेट द्वारा कड़े कानून की मंजूरी, पेपर लीक में 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये के जुर्माना

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दिल्ली HC ने पोल पैनल से पूछा: क्या शिक्षकों की तैनाती अनिवार्य?

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नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) परीक्षा पेपर लीक मामले में सरकार ने संवेदनशीलता प्रदर्शित करने के लिए संशोधित विधेयक को मंजूरी दी

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प्रदेश के लिए यह निर्णय नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने विरोध प्रदर्शन और एनआईए मामले में जनहित याचिका खारिज की

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न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष अदालत बनायी

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीजेपी विरोध प्रदर्शन की एनआईए जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

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