सुप्रीम कोर्ट में नई शुरुआत: जजों की संख्या बढ़ी, सरकार का तर्क क्या?
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने कानून में संशोधन किया है, लेकिन इस पर विवाद हो रहा है. विवाद यह नहीं है कि जजों की संख्या बढ़ाई गई है, बल्कि इसके पीछे सरकार का तर्क है कि यह संशोधन धन विधेयक के रूप में है.

सौजन्य से:- प्रभात खबर
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने कानून में संसोधन किया, लेकिन मनी बिल पर क्यों हो रहा विवाद
संसद ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले कानून को मंजूरी दे दी है. विवाद जजों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि इसे धन विधेयक के रूप में पेश करने को लेकर है. जानिए धन विधेयक क्या होता है, संविधान में इसके क्या प्रावधान हैं और इस कानून पर सवाल क्यों उठ रहे हैं.
संसद ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है. इस संशोधन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम 38 न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकेंगे. इससे पहले यह संख्या 34 थी. हालांकि इस नए संशोधन को लेकर विवाद हो रहा है. विवाद जजों की संख्या बढ़ाने पर नहीं है बल्कि इस बात को लेकर है कि सरकार ने इस संशोधन विधेयक को धन विधेयक के रूप में क्यों पेश किया और संसद से पारित कराया.
ऐसे में सवाल उठता है कि धन विधेयक क्या होता है? इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान हैं? क्या कोई भी विधेयक धन विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है? इस लेख में इन्हीं सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझेंगे.
पहले समझिए, इस संशोधन से क्या बदल जाएगा?
- सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 का मकसद, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत (मंजूरी दे दी गई है।) संख्या बढ़ाना है.
- अब तक सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (भारत के मुख्य न्यायाधीश) सहित अधिकतम 34 न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते थे. यानी कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 34 थी.
- लेकिन अब इस संशोधन के लागू होने के बाद मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी.
- हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि संशोधन लागू होते ही चार नए न्यायाधीश नियुक्त कर दिए जाएंगे. यह संशोधन केवल स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाता है.
- इन पदों पर नियुक्तियां तभी होंगी, जब रिक्तियां उपलब्ध होंगी और नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होगी. यानी कॉलेजियम की सिफारिश, केंद्र सरकार की मंजूरी और राष्ट्रपति की नियुक्ति के बाद ही नए न्यायाधीश पदभार ग्रहण करेंगे.
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क्यों बढ़ाई जा रही जजों की संख्या
- सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसकी वजह से कई मामलों की सुनवाई और फैसला आने में काफी समय लग जाता है.
- संविधान पीठ (संविधान पीठ) के मामलों की सुनवाई में ज्यादा समय लगता है और कई बड़े संवैधानिक मामले सालों तक लंबित रहते हैं. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट में हर साल अपीलों और विशेष अनुमति याचिकाओं (एस. एल. पी.) की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे अदालत पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है.
- सरकार का मानना है कि अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ेगी तो एक साथ ज्यादा बेंच बनाई जा सकेंगी. इससे लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा, संविधान पीठ की नियमित सुनवाई हो सकेगी और लोगों को समय पर न्याय मिलने में मदद मिलेगी.
फिर इस संसोधन को लेकर विवाद क्यों हो रहा
- इस संशोधन का विरोध जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर नहीं हैं.विरोध ये है कि इस विधेयक को धन विधेयक के रूप में लाया गया.
- हलांकि, सरकार का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट में चार नए न्यायाधीशों की नियुक्ति होने पर सरकार का खर्च बढ़ेगा. इस अतिरिक्त खर्च में न्यायाधीशों का वेतन, सरकारी आवास, निजी स्टाफ, कार्यालय, सुरक्षा व्यवस्था, आधिकारिक वाहन और अन्य सेवा सुविधाएं शामिल हैं.
- सरकार का कहना है कि क्योंकि इस संशोधन के कारण सरकारी खजाने से अतिरिक्त धन खर्च होगा, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक माना जा सकता है.
यहीं से विवाद शुरू होता है.संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि किसी कानून से सरकारी खर्च बढ़ जाना ही उसे धन विधेयक नहीं बना देता. उनके अनुसार, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा या नहीं, इसका फैसला संविधान के अनुच्छेद 110 में तय शर्तों के आधार पर होता है. यही वजह है कि इस संशोधन पर सवाल उठाए जा रहे हैं.
इस विवाद को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि धन विधेयक होता क्या है.
क्या होता है मनी बिल
संविधान का अनुच्छेद 110 यह तय करता है कि किस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा. संविधान के अनुसार, कोई विधेयक तभी धन विधेयक कहलाएगा, जब उसका मुख्य विषय सरकार के राजस्व (राजस्व) या सरकारी धन (सार्वजनिक वित्त) से जुड़ा हो. अनुच्छेद 110 के अनुसार, कोई विधेयक तभी धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें केवल अनुच्छेद 110(1) में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित प्रावधान हों या उनसे सीधे जुड़े आनुषंगिक (आनुषंगिक) प्रावधान हों.जैसे
- किसी कर (कर) को लगाना, हटाना, कम-ज्यादा करना या उसमें बदलाव करना.
- भारत की संचित निधि (भारत का समेकित कोष) या आकस्मिक निधि (भारत का आकस्मिकता कोष) से धन निकालने या उसमें धन जमा करने का प्रावधान.
- भारत सरकार द्वारा उधार लेने या सरकारी गारंटी से जुड़े नियम.
- सरकार के वित्तीय दायित्वों (वित्तीय दायित्व) से जुड़े प्रावधान.
- सरकारी धन की अभिरक्षा, भुगतान या लेखा-जोखा (सार्वजनिक धन की अभिरक्षा और लेखा परीक्षा).
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मनी बिल को लेकर पहले भी हुआ है विवाद
संवैधानिक विशेषज्ञों का एक वर्ग सरकार से सवाल कर रहा है कि क्या इस तरह के विधेयक को मनी बिल की श्रेणी में रखा जा सकता है? जानकारी के लिए बता दें कि यह विवाद पहली बार नहीं है. इससे पहले आधार कानून, ट्रिब्यूनल सुधार कानून समेत कई मामलों में भी सवाल उठ चुके हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है.
कुल मिलाकर यह पूरा विवाद जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर नहीं है, विवाद इस बात पर है कि क्या सिर्फ सरकारी खर्च बढ़ने के आधार पर किसी विधेयक को धन विधेयक माना जा सकता है, जबकि उसका मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका में बदलाव करना है. अब इस सवाल का अंतिम जवाब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ देगी. अदालत का फैसला यह तय करेगा कि भविष्य में किन परिस्थितियों में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है.
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