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संविधान से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: धर्म परिवर्तन से पिछड़े वर्ग का दर्जा नहीं मिलता
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मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: धर्म परिवर्तन से पिछड़े वर्ग का दर्जा नहीं मिलता

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने से पिछड़ा वर्ग मुस्लिम का दर्जा नहीं मिलता। तमिलनाडु सरकार का आदेश असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति केवल मुस्लिम है, न कि पिछड़े वर्ग मुस्लिम का सदस्य।

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव टालने और प्रधानों को प्रशासक बनाने के आदेश को नकारा, कहा-निर्वाचन आयोग को व्यापार नहीं है चुनाव करना
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हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव टालने और प्रधानों को प्रशासक बनाने के आदेश को नकारा, कहा-निर्वाचन आयोग को व्यापार नहीं है चुनाव करना

तमिलनाडु के कानून को मद्रास उच्च न्यायालय ने रद्द किया, अब रजिस्ट्रार को स्वामित्व सत्यापित करना नहीं होगा
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विद्युत कानून में संशोधन के मसौदे पर उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय ने आमंत्रित की प्रतिक्रिया
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केरल हाईकोर्ट ने फिर से शपथ लेने का आदेश दिया, जानें क्यों
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नीतिगत दस्तावेजों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए परामर्श की आवश्यकता
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राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष गुयेन होंग डिएन ने पेट्रोलियम कानून और सात अन्य कानूनों की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की
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पासपोर्ट से होगी नागरिकता? जानिए कानून और नियम - Jansatta
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नई ऊर्जा विविधता के लिए पेट्रोलियम कानून का संशोधन एक अनिवार्य कदम
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पीजीआई के कर्मचारियों से तदर्थ बोनस वसूली पर कैट ने रोक लगाई!
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सीजेआई सूर्यकांत: कानून तक समान पहुंच देना समानता की शुरुआत है
संविधान

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महाराष्ट्र विधानसभा में विवादित बयान पर हंगामा, NCP विधायक की सफाई
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उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला: पुराने कर्मचारियों को दिया गया अधिक ग्रेड पे भविष्य में नहीं मांग सकते नियुक्त कर्मचारी
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विधायक सना मलिक के बयान पर गृह मंत्री योगेश कदम का जवाब, न कोई धर्मग्रंथ, न किसी समाज का ध्यान में रखते हुए कानून
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पाकिस्तान के कुरान के कानून से सीख लें, न कि तीन तलाक बिल
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वियतनाम में आपराधिक अभिलेख कानून के कार्यान्वयन के लिए तैयारी
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निजी मेडिकल कॉलेजों को सरकारी फीस नहीं देनी पड़े, देश को डॉक्टरों की जरूरत है: सुप्रीम कोर्ट
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अमेरिकन होम प्रोडक्ट्स कॉरपोरेशन बनाम मैक लेबोरेटरीज: एक महत्वपूर्ण अधिवाद्य निर्णय
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जस्टिस कटजू का दृष्टिकोण: न्यायपालिका की सीमाएं और संविधान की व्याख्या
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चुनावी नियम बदलने को रोका ट्रंप का बड़ा झटका.
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पंजाब हाई कोर्ट ने लिव-इन रिश्ते को अस्वीकार किया, कहा कानूनी परिणाम और सामाजिक सम्मान के साथ एक पवित्र रिश्ता विवाह है
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क्या है अनुच्छेद 21 का महत्व नागरिक अधिकारों की रक्षा में?
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भ्रष्टाचार और नकारात्मक प्रथाओं को दूर करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता
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