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माप संबंधी कानून में संशोधन: डिजिटलीकरण की ओर, पूर्व-निरीक्षण से पश्च-निरीक्षण की ओर बदलाव।
माप संबंधी कानून में संशोधन: डिजिटलीकरण की ओर, पूर्व-निरीक्षण से पश्च-निरीक्षण की ओर बदलाव। माप संबंधी कानून के कई अनुच्छेदों में संशोधन और पूरक करने वाले मसौदा कानून का उद्देश्य डिजिटलीकरण, पूर्व-निरीक्षण से पश्च-निरीक्…
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सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच 'उद्योग' की परिभाषा की शुद्धता पर कल फैसला सुनाएगी
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औद्योगिक विवाद अधिनियम: सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की पीठ आज 'इंडस्ट्री' शब्द की परिभाषा पर सुनाएगी फैसला - sc bench to define industry under industrial disputes act
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट आज बताएगा उद्योग की परिभाषा, CJI की अध्यक्षता वाली नौ जजों की पीठ के फैसले पर नजर
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सरकार का संसदीय स्वरूप बनाम संसदीय संप्रभुता: भारत में वैचारिक भेद और संवैधानिक डिजाइन | भारत कथा
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उद्योग की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज
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बुजुर्ग की संपत्ति से बेटे-बहू की बेदखली बरकरार: सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ हाईकोर्ट का फैसला पलटा - Lucknow News
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संस्कृति, खेल और पर्यटन के क्षेत्र में सात कानूनों में संशोधन और पूरक प्रावधान किए जाएंगे।
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कानूनों के नियमों पर नजर रखने वाली संसदीय समिति का पुनर्गठन, किन्हें मिली जिम्मेदारी? - lok sabha reconstitutes subordinate legislation committee
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सभी उम्मीदवारों को गलत प्रश्नों के लिए अंक देने में कोई पूर्वाग्रह नहीं: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोल इंडिया की पदोन्नति को बरकरार रखा
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राज्य बजट संबंधी कानून और सार्वजनिक निवेश संबंधी कानून का एकीकरण करें।
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माप संबंधी कानून में संशोधन करें: प्रबंधन को डिजिटल बनाएं, व्यवसायों के लिए लागत कम करने के लिए पूर्व-निरीक्षण शुल्क घटाएं।
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यूपीएससी संपादकीय विश्लेषण: भारत के न्यायाधिकरण पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार
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राष्ट्रीय सभा भूमि कानून में संशोधन के लिए नीतिगत दिशा पर एक रिपोर्ट सुनती है।
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राष्ट्रीय विधानसभा आवास कानून में संशोधन का प्रस्ताव पेश कर रही है, जिसमें "सीमित जीवनकाल वाले अपार्टमेंट भवनों" के लिए एक प्रावधान का सुझाव दिया गया है।
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दोनों कानूनों का विलय होने से सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी।
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आज, 16वीं राष्ट्रीय सभा अपने पहले असाधारण सत्र के दूसरे चरण का आयोजन कर रही है।
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उद्धव गुट बोला-पहले बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हो: सुप्रीम कोर्ट में अपील- असली शिवसेना और पार्टी सिंबल किसका, यह बाद में देखें
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ट्रंप का चुनावी गुरु कौन? अमेरिका में वोटर आईडी और नागरिकता कानून पर घमासान - trump cites indias voter id system for us election reform
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मंत्री वू हाई क्वान ने स्कूली भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कर छूट का प्रस्ताव रखा।
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कानूनों और अध्यादेशों के लिए विस्तृत नियम जारी करने में होने वाली देरी और लंबित कार्यों के मुद्दे का पूरी तरह से समाधान करें।
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राय | भारत की अदालतें कितनी पारदर्शी हैं? अधिक जवाबदेही सार्वजनिक विश्वास का निर्माण कर सकती है- Moneycontrol.com
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