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संविधान से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट
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उप प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया कि 14 मसौदा कानूनों से संबंधित फाइलों को 24 अगस्त से पहले अंतिम रूप दे दिया जाए।
सरकारी कार्यालय ने अभी-अभी मंत्रियों और मंत्रिस्तरीय एजेंसियों के प्रमुखों को दस्तावेज़ संख्या 8631/वीपीसीपी-पीएल दिनांक 22 अगस्त, 2026 जारी किया है, जिसमें अगस्त 2026 में कानून निर्माण पर दूसरी विशेष सरकारी बैठक की सामग…
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प्रांतीय राष्ट्रीय सभा के प्रतिनिधियों ने अचल संपत्ति व्यवसाय संबंधी कानून में संशोधन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों पर चर्चा की।
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पटना हाई कोर्ट ने 300 श्रद्धालुओं के जुलूस से इनकार किया, कहा- सार्वजनिक व्यवस्था धर्म से ऊपर है
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सुप्रीम कोर्ट: 22 अगस्त फुल वर्किंग डे, लोक अदालत
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सामाजिक कल्याण के लिए व्यावहारिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने हेतु भूमि कानून और आवास कानून में संशोधन किया जाए।
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विवाहित बेटियों को अनुकंपा नौकरियों में शामिल करें
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22 अगस्त को इतिहास में क्या हुआ
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अब 1 साल वकालत कर बन सकेंगे जज, सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा बदलाव, इन लोगों को मिलेगा फायदा
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संपत्ति कर तय करने की पद्धति अदालत नहीं कर सकती निर्धारित, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की खान मार्केट एसोसिएशन की याचिका
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 19 महिलाओं की नियुक्ति के साथ ऐतिहासिक ऊंचाई को छुआ - द ट्रिब्यून
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योजना में अनधिकृत बदलावों को रोकने के लिए भूमि कानून में संशोधन करें।
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सरकार शहरी विकास संबंधी कानून के मसौदे में एकीकृत, पुनः प्राप्त भूमि पर शहरी क्षेत्रों के निर्माण के लिए एक तंत्र को राष्ट्रीय विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत कर रही है।
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सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से कैसे बदल गई 'उद्योग' की परिभाषा | व्याख्या की
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2020 संहिता के लिए 1978 की 'उद्योग' परिभाषा नए मामलों पर नहीं होगी लागू - supreme court big decision 1978 industry definition not for 2020 code cases
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DUSIB भूमि से कब्जा हटाने का आदेश बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल से किया इनकार - supreme court upholds delhi hc order on dusib land eviction
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माइंस एंड मिनरल्स संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी कर्नाटक-केरल-तेलंगाना सरकार - kerala karnataka and telangana government challenge mines and minerals act in supreme court
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राज्य बजट कानून को सुदृढ़ करें, जिससे पर्याप्त रूप से मजबूत विकेंद्रीकरण और शक्ति का प्रत्यायोजन तथा एकीकृत प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।
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मोदी सरकार के इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी 3 राज्यों की सरकारें, जानें केरल-कर्नाटक और तेलंगाना क्यों कर रहे विरोध
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जातिगत भेदभाव रोकने के UGC नियमों पर टली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 4 हफ्ते बाद फिर होगी जिरह
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1978 की 'उद्योग' परिभाषा 2020 कोड पर लागू नहीं हो सकती: SC
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SC ने बदली 48 साल पहले तय 'इंडस्ट्री' की परिभाषा, नए श्रम विवाद में लागू होगा 2020 का कानून
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बेंगलुरु जल आपूर्ति मामले में दी गई 'उद्योग' की परिभाषा को लंबित मामलों पर शासन करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट 9-न्यायाधीशों की पीठ
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'उद्योग' परिभाषा निर्णय: सुप्रीम कोर्ट की 9-जजों की बेंच से लाइव अपडेट
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