संविधान

नया प्रतिभूति‑लेखा ढांचा: पारदर्शिता बढ़ेगी, जोखिम कम होगा

राष्ट्रीय सभा की स्थायी समिति ने प्रतिभूति, लेखा और स्वतंत्र लेखापरीक्षा कानून में व्यापक संशोधन का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसमें डिजिटल‑सैंडबॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक लेन‑देन की सुरक्षा और आईपीओ शर्तों में ढील जैसे उपाय शामिल हैं। ये बदलाव प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए निवेशकों के संरक्षण को मजबूत करने और बाजार में जोखिम स्थानांतरण को रोकने पर केंद्रित हैं। प्रस्तावित विधेयक अगले सत्र में विचार के लिए पारित होगा।