संविधान

संविधान से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

राष्ट्रीय सभा की स्थायी समिति प्रकाशन कानून पर चर्चा करेगी
संविधान

राष्ट्रीय सभा की स्थायी समिति प्रकाशन कानून पर चर्चा करेगी

राष्ट्रीय सभा की स्थायी समिति 6 दिनों तक चलने वाले चौथे सत्र में प्रकाशन कानून के कई अनुच्छेदों में संशोधन और पूरक करने वाले मसौदा कानून पर चर्चा करेगी। इसके अलावा, समिति विभिन्न कानूनों पर विचार करेगी, जिनमें वास्तुकला संबंधी कानून, तेल और गैस संबंधी कानून, वियतनाम के स्टेट बैंक से संबंधित कानून और अन्य शामिल हैं।

स्थायी समिति कई मुद्दों पर विचार करेगी और अपनी राय देगी: विधायी कार्य और निगरानी का कार्यान्वयन
संविधान

स्थायी समिति कई मुद्दों पर विचार करेगी और अपनी राय देगी: विधायी कार्य और निगरानी का कार्यान्वयन

रक्षा मंत्रालय ने सैन्य अधिकारियों के पद, उपाधि और आयु सीमा पर नए नियम प्रस्तुत किए
संविधान

रक्षा मंत्रालय ने सैन्य अधिकारियों के पद, उपाधि और आयु सीमा पर नए नियम प्रस्तुत किए

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अदालत में गवाही देने की अनुमति: क्या है कानून?
संविधान

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अदालत में गवाही देने की अनुमति: क्या है कानून?

राष्ट्रीय सभा की स्थायी समिति आगामी सत्र में महत्वपूर्ण मसौदा कानूनों पर कार्रवाई
संविधान

राष्ट्रीय सभा की स्थायी समिति आगामी सत्र में महत्वपूर्ण मसौदा कानूनों पर कार्रवाई

मतदान: वैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार?
संविधान

मतदान: वैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार?

सैन्य और राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित 9 कानूनों में संशोधन और उन्हें पूरक बनाने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार
संविधान

सैन्य और राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित 9 कानूनों में संशोधन और उन्हें पूरक बनाने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार

नई पीढ़ी के तंबाकू उत्पादों पर शुरू से ही नियंत्रण रखें, ताकि कोई कानूनी खामी न रह जाए: ट्रान वान थुआन
संविधान

नई पीढ़ी के तंबाकू उत्पादों पर शुरू से ही नियंत्रण रखें, ताकि कोई कानूनी खामी न रह जाए: ट्रान वान थुआन

सैन्य और राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित 9 कानूनों में संशोधन, विधायी कार्यक्रम में शामिल
संविधान

सैन्य और राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित 9 कानूनों में संशोधन, विधायी कार्यक्रम में शामिल

तंबाकू से होने वाले नुकसान की रोकथाम: कानूनी सुरक्षा कवच लगाने की कोशिश
संविधान

तंबाकू से होने वाले नुकसान की रोकथाम: कानूनी सुरक्षा कवच लगाने की कोशिश

राजस्थान उच्च न्यायालय ने वृक्षारोपण धोखाधड़ी पर राज्य सरकार को नोटिस देने पर विचार किया
संविधान

राजस्थान उच्च न्यायालय ने वृक्षारोपण धोखाधड़ी पर राज्य सरकार को नोटिस देने पर विचार किया

नौ कानूनों में संशोधन करने वाले मसौदा कानून को 2026 में शामिल किया जाएगा
संविधान

नौ कानूनों में संशोधन करने वाले मसौदा कानून को 2026 में शामिल किया जाएगा

बहुमत के आधार पर नहीं कानून सबसे ऊपर, उच्च न्यायालय ने भिलाई नगर निगम कमिश्नर को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की
संविधान

बहुमत के आधार पर नहीं कानून सबसे ऊपर, उच्च न्यायालय ने भिलाई नगर निगम कमिश्नर को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की

आरटीई के तहत सीधे KG-1 में नहीं मिलेगा प्रवेश, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
संविधान

आरटीई के तहत सीधे KG-1 में नहीं मिलेगा प्रवेश, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने विदेश यात्रा के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना
संविधान

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने विदेश यात्रा के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना

पेंशन वृद्धि और मूल वेतन में विसंगतियां: सामाजिक बीमा कानून में प्रस्तावित संशोधन।
संविधान

पेंशन वृद्धि और मूल वेतन में विसंगतियां: सामाजिक बीमा कानून में प्रस्तावित संशोधन।

भाजपा के नाप असियानी प्रयासों का लोकतंत्र विरोधी प्रकार: के. राजू
संविधान

भाजपा के नाप असियानी प्रयासों का लोकतंत्र विरोधी प्रकार: के. राजू

प्रतिभूति कानून में संशोधन: डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना
संविधान

प्रतिभूति कानून में संशोधन: डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना

न्यायमूर्ति लोकुर ने कानूनी स्थिति की बात कही, कहा पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज होने की बात कानून के गलत अर्थ है
संविधान

न्यायमूर्ति लोकुर ने कानूनी स्थिति की बात कही, कहा पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज होने की बात कानून के गलत अर्थ है

हाईकोर्ट: किसी मुकदमे के समयबद्ध निस्तारण का निर्देश देने से बचने की जरूरत
संविधान

हाईकोर्ट: किसी मुकदमे के समयबद्ध निस्तारण का निर्देश देने से बचने की जरूरत

राजस्थान में UCC क्या है, कैसे लागू होगा? आमजन को मिले 19 सवाल
संविधान

राजस्थान में UCC क्या है, कैसे लागू होगा? आमजन को मिले 19 सवाल

बिना पढ़े पास हुआ पंजाब का बेअदबी कानू, यह लोकतंत्र की बड़ी नाकामी
संविधान

बिना पढ़े पास हुआ पंजाब का बेअदबी कानू, यह लोकतंत्र की बड़ी नाकामी

नागरिकता की व्यापक परिभाषा से क्या सुनिश्चित होता है?
संविधान

नागरिकता की व्यापक परिभाषा से क्या सुनिश्चित होता है?

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: भारत की नागरिकता के गहरे नैतिक सवालों की तलाश में
संविधान

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: भारत की नागरिकता के गहरे नैतिक सवालों की तलाश में