संविधान

संशोधित भूमि कानून: बाधा हटाकर विकास को गति

कृषि एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 13 अध्याय और 106 अनुच्छेदों वाला नया भूमि कानून, पार्टी के 14वीं केंद्रीय समिति के निर्देशों के आधार पर, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निवेश माहौल सुधारने और संसाधनों को सुलभ करने की उम्मीद रखता है। 2024 के कानून के बाद उत्पन्न हुई जटिलताओं को दूर करने के लिए यह संशोधन दो‑स्तरीय स्थानीय शासन मॉडल को स्थिर करने और भूमि अधिग्रहण, मुआवजा तथा वित्तपोषण से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करता है।