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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद: राष्ट्रपति की शक्तियों की नई सीमाएं
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद: राष्ट्रपति की शक्तियों की नई सीमाएं

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद, राष्ट्रपति की शक्तियों की नई सीमाएं स्पष्ट होंगी। यह फैसला उन मुद्दों पर प्रकाश डालता है जो डोनाल्ड ट्रम्प की निगरानी में व्हाइट हाउस की कार्यकारी शक्ति के विस्तार पर सवाल उठाता है। सर्वोच्च न्यायालय को ट्रंप प्रशासन के तर्कों के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियों को विस्तारित करने या सीमित रखने का निर्णय लेना होगा। यह निर्णय न केवल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करेगा बल्कि यह देश भर में नागरिकता नियमों में असंगति और विभिन्न राज्यों में बच्चों के नागरिकता स्थान को लेकर जटिल कानूनी विवाद भी उत्पन्न कर सकता है।

भारत में किए गए विरासती निवेशों को GAAR के दायरे से मुक्त करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का कदम
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स्विगी, ज़ेप्टो, अन्य ने कर्नाटक मुख्यालय का अदालत जाकर गिग वर्कर्स अधिनियम की वैधता को चुनौती दी | मुख्य बिंदु | आज समाचार
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बीजेपी ने यूसीसी का कानूनी अमलीजामा पहनाने की रणनीति बदली
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सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर फैसला आलोचना के प्रति संकेतक
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सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर फैसला: बहिष्करण जोखिम और जवाबदेही पर नए दिशानिर्देश
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10 कानूनों में बड़े बदलाव: सुरक्षित यातायात और आधुनिक प्रशासन की दिशा में कदम
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भूमि आवंटन के बिना भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के चार नए मानदंड
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विकास को बढ़ावा देने के लिए कानूनी 'अड़चनें' दूर करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा वियतनाम
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सुरक्षित चलने का अधिकार अब मौलिक अधिकार
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संविधान की मर्यादाएँ और लोकतंत्र की नींव
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तेलंगाना सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है वीबी-जी राम जी स्कीम को
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पंचायत चुनाव के लिए यूपी सरकार ने किया बड़ा फैसला, 13 जुलाई तक चुनाव कराने की रूपरेखा तैयार करेगी
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संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है विशेष सड़क का उपयोग
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ले मिन्ह हंग ने कानून निर्माण पर सरकार के विशेष सत्र की अध्यक्षता की
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नीति निर्माण और कानून बनाने में नागरिकों के लिए सुविधा प्रदान करने की जरूरत
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सुरक्षित चलना अब हक है: SC के फैसले से पैदल यात्रियों की सुरक्षा को मजबूती मिली
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2025 का प्रेस कानून: प्रेस एजेंसियों के लिए नए अवसर और राजस्व स्रोत
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नीति निर्माण में गुणवत्ता, समयबद्धता और कार्यक्षमता का ध्यान रखें: प्रधानमंत्री
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1 जुलाई से प्रभावी होंगे 29 कानून!
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31 जुलाई से कई नए कानून लागू हो रहे हैं!
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कानून बनाने की प्रक्रिया से लोगों और व्यवसायों को मुक्ति दिलाएं: प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग
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क्या पासपोर्ट ही नागरिकता का एकमात्र प्रमाण होना चाहिए?
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प्रधानमंत्री जून 2026 में कानून निर्माण संबंधी सरकारी बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
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