संविधान

SC ने बच्चों को शिक्षित करने वाले धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष संस्थानों की निगरानी की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को पढ़ाने वाले धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष संस्थानों की निगरानी की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को 14 वर्ष तक के बच्चों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा या धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को पंजीकृत करने, मान्यता देने और नियमित पर्यवेक्षण के अधीन रखने के निर्देश दिए गए थे।