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संविधान से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट
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अब 1 साल वकालत कर बन सकेंगे जज, सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा बदलाव, इन लोगों को मिलेगा फायदा
Supreme Court Judicial Entry Updates: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में भर्ती के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब जरूरी कानूनी प्रैक्टिस की अवधि को 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है। इस फैसले से सिविल जज बनने के इच…
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संपत्ति कर तय करने की पद्धति अदालत नहीं कर सकती निर्धारित, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की खान मार्केट एसोसिएशन की याचिका
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 19 महिलाओं की नियुक्ति के साथ ऐतिहासिक ऊंचाई को छुआ - द ट्रिब्यून
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योजना में अनधिकृत बदलावों को रोकने के लिए भूमि कानून में संशोधन करें।
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सरकार शहरी विकास संबंधी कानून के मसौदे में एकीकृत, पुनः प्राप्त भूमि पर शहरी क्षेत्रों के निर्माण के लिए एक तंत्र को राष्ट्रीय विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत कर रही है।
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सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से कैसे बदल गई 'उद्योग' की परिभाषा | व्याख्या की
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2020 संहिता के लिए 1978 की 'उद्योग' परिभाषा नए मामलों पर नहीं होगी लागू - supreme court big decision 1978 industry definition not for 2020 code cases
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DUSIB भूमि से कब्जा हटाने का आदेश बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल से किया इनकार - supreme court upholds delhi hc order on dusib land eviction
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माइंस एंड मिनरल्स संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी कर्नाटक-केरल-तेलंगाना सरकार - kerala karnataka and telangana government challenge mines and minerals act in supreme court
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राज्य बजट कानून को सुदृढ़ करें, जिससे पर्याप्त रूप से मजबूत विकेंद्रीकरण और शक्ति का प्रत्यायोजन तथा एकीकृत प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।
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मोदी सरकार के इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी 3 राज्यों की सरकारें, जानें केरल-कर्नाटक और तेलंगाना क्यों कर रहे विरोध
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जातिगत भेदभाव रोकने के UGC नियमों पर टली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 4 हफ्ते बाद फिर होगी जिरह
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1978 की 'उद्योग' परिभाषा 2020 कोड पर लागू नहीं हो सकती: SC
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SC ने बदली 48 साल पहले तय 'इंडस्ट्री' की परिभाषा, नए श्रम विवाद में लागू होगा 2020 का कानून
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बेंगलुरु जल आपूर्ति मामले में दी गई 'उद्योग' की परिभाषा को लंबित मामलों पर शासन करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट 9-न्यायाधीशों की पीठ
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'उद्योग' परिभाषा निर्णय: सुप्रीम कोर्ट की 9-जजों की बेंच से लाइव अपडेट
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16वीं राष्ट्रीय सभा द्वारा अपने प्रथम सत्र में पारित कानूनों और प्रस्तावों को लागू करना और उनका प्रसार करना।
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माप संबंधी कानून में संशोधन: डिजिटलीकरण की ओर, पूर्व-निरीक्षण से पश्च-निरीक्षण की ओर बदलाव।
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सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच 'उद्योग' की परिभाषा की शुद्धता पर कल फैसला सुनाएगी
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औद्योगिक विवाद अधिनियम: सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की पीठ आज 'इंडस्ट्री' शब्द की परिभाषा पर सुनाएगी फैसला - sc bench to define industry under industrial disputes act
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट आज बताएगा उद्योग की परिभाषा, CJI की अध्यक्षता वाली नौ जजों की पीठ के फैसले पर नजर
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सरकार का संसदीय स्वरूप बनाम संसदीय संप्रभुता: भारत में वैचारिक भेद और संवैधानिक डिजाइन | भारत कथा
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उद्योग की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज
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