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राष्ट्रीय सभा की स्थायी समिति ने शहरी विकास संबंधी कानून के मसौदे की व्याख्या, स्वीकृति और संशोधन पर अपनी राय दी।
राष्ट्रीय सभा की स्थायी समिति ने शहरी विकास संबंधी कानून के मसौदे की व्याख्या, स्वीकृति और संशोधन पर अपनी राय दी। (Hochiminhcity.gov.vn) - 17 अगस्त की सुबह, राष्ट्रीय सभा की स्थायी समिति (UBTVQH) ने अपने 5वें सत्र को जार…
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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि त्वरित सुनवाई पीड़ित का भी अधिकार है

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पशु आहार का प्रबंधन मानकों और तकनीकी विनियमों संबंधी कानून के अनुरूप होना चाहिए।

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राष्ट्रीय सभा की स्थायी समिति ने बैंकिंग संबंधी तीन कानूनों के कई अनुच्छेदों में संशोधन और पूरक करने वाले मसौदा कानून की व्याख्या, स्वीकृति और संशोधन पर अपनी राय दी।

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कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए विशेष तंत्र संबंधी प्रस्ताव के मसौदे को विचार और अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुत करने पर सर्वसम्मति से सहमति बनी।

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फ्रांस में बच्चों के सोशल मीडिया बैन पर अदालत का बड़ा फैसला, अंडर-15 बैन पर लगाई रोक

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वित्त मंत्रालय की निरीक्षण जिम्मेदारी समाप्त करने का प्रस्ताव, स्टेट बैंक और मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा

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सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य पैकेटों पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज-लेबल की दृश्य उपस्थिति पर केंद्र से निर्णय लेने को कहा

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सुप्रीम कोर्ट में कावेरी जल विवाद पर आज सुनवाई

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राहुल गांधी के आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

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आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार को आगाह किया

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कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, तमिलनाडु ने कर्नाटक से पानी छोड़ने की मांग की

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अगस्त क्रांति की विरासत: विधि-शासित राज्य के निर्माण में एक नए युग की शुरुआत

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सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार: डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल क्यों नहीं?

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सिंधु जल संधि: पाकिस्तान के सामने भारत की 'कानूनी घेराबंदी', अदालतें भी बेबस

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औपनिवेशिक क़ानून की विरासत: क्या उम्र या शक्ति तय करती है कि कानून औपनिवेशिक है?

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जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में जारी रही जांच: क्या जज के इस्तीफे से खत्म हो जाती है जांच?

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सुप्रीम कोर्ट में स्थायी संविधान पीठ की ज़रूरत: जस्टिस के.एम. जोसेफ़

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 19 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को कैंसर को सूचित रोग घोषित करने का निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को मिली सरकारी नौकरी की राह में रुकाावट

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सुप्रीम कोर्ट ने संघ के विरोध की आलोचना की, कहा भारत को विकसित देशों के मानकों का साथ देना चाहिए

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संविधान पर व्यापक पाठ्यक्रम की शुरुआत

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विकृत धारणाओं का खंडन: आस्था और धर्म संबंधी कानून के कार्यान्वयन की सही व्याख्या

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