संविधान

संविधान से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

2025 का प्रेस कानून: प्रेस एजेंसियों के लिए नए अवसर और राजस्व स्रोत
संविधान

2025 का प्रेस कानून: प्रेस एजेंसियों के लिए नए अवसर और राजस्व स्रोत

2025 का प्रेस कानून 1 जुलाई 2026 से लागू होगा, जो प्रेस एजेंसियों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करेगा और उन्हें वर्षों के लिए सामग्री बनाने के लिए सहयोग करने और पत्रकारिता विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने की अनुमति देगा।

नीति निर्माण में गुणवत्ता, समयबद्धता और कार्यक्षमता का ध्यान रखें: प्रधानमंत्री
संविधान

नीति निर्माण में गुणवत्ता, समयबद्धता और कार्यक्षमता का ध्यान रखें: प्रधानमंत्री

1 जुलाई से प्रभावी होंगे 29 कानून!
संविधान

1 जुलाई से प्रभावी होंगे 29 कानून!

31 जुलाई से कई नए कानून लागू हो रहे हैं!
संविधान

31 जुलाई से कई नए कानून लागू हो रहे हैं!

कानून बनाने की प्रक्रिया से लोगों और व्यवसायों को मुक्ति दिलाएं: प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग
संविधान

कानून बनाने की प्रक्रिया से लोगों और व्यवसायों को मुक्ति दिलाएं: प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग

क्या पासपोर्ट ही नागरिकता का एकमात्र प्रमाण होना चाहिए?
संविधान

क्या पासपोर्ट ही नागरिकता का एकमात्र प्रमाण होना चाहिए?

प्रधानमंत्री जून 2026 में कानून निर्माण संबंधी सरकारी बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
संविधान

प्रधानमंत्री जून 2026 में कानून निर्माण संबंधी सरकारी बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: धर्म परिवर्तन से पिछड़े वर्ग का दर्जा नहीं मिलता
संविधान

मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: धर्म परिवर्तन से पिछड़े वर्ग का दर्जा नहीं मिलता

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव टालने और प्रधानों को प्रशासक बनाने के आदेश को नकारा, कहा-निर्वाचन आयोग को व्यापार नहीं है चुनाव करना
संविधान

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव टालने और प्रधानों को प्रशासक बनाने के आदेश को नकारा, कहा-निर्वाचन आयोग को व्यापार नहीं है चुनाव करना

तमिलनाडु के कानून को मद्रास उच्च न्यायालय ने रद्द किया, अब रजिस्ट्रार को स्वामित्व सत्यापित करना नहीं होगा
संविधान

तमिलनाडु के कानून को मद्रास उच्च न्यायालय ने रद्द किया, अब रजिस्ट्रार को स्वामित्व सत्यापित करना नहीं होगा

विद्युत कानून में संशोधन के मसौदे पर उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय ने आमंत्रित की प्रतिक्रिया
संविधान

विद्युत कानून में संशोधन के मसौदे पर उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय ने आमंत्रित की प्रतिक्रिया

केरल हाईकोर्ट ने फिर से शपथ लेने का आदेश दिया, जानें क्यों
संविधान

केरल हाईकोर्ट ने फिर से शपथ लेने का आदेश दिया, जानें क्यों

नीतिगत दस्तावेजों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए परामर्श की आवश्यकता
संविधान

नीतिगत दस्तावेजों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए परामर्श की आवश्यकता

राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष गुयेन होंग डिएन ने पेट्रोलियम कानून और सात अन्य कानूनों की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की
संविधान

राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष गुयेन होंग डिएन ने पेट्रोलियम कानून और सात अन्य कानूनों की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की

पासपोर्ट से होगी नागरिकता? जानिए कानून और नियम - Jansatta
संविधान

पासपोर्ट से होगी नागरिकता? जानिए कानून और नियम - Jansatta

नई ऊर्जा विविधता के लिए पेट्रोलियम कानून का संशोधन एक अनिवार्य कदम
संविधान

नई ऊर्जा विविधता के लिए पेट्रोलियम कानून का संशोधन एक अनिवार्य कदम

पीजीआई के कर्मचारियों से तदर्थ बोनस वसूली पर कैट ने रोक लगाई!
संविधान

पीजीआई के कर्मचारियों से तदर्थ बोनस वसूली पर कैट ने रोक लगाई!

सीजेआई सूर्यकांत: कानून तक समान पहुंच देना समानता की शुरुआत है
संविधान

सीजेआई सूर्यकांत: कानून तक समान पहुंच देना समानता की शुरुआत है

महाराष्ट्र विधानसभा में विवादित बयान पर हंगामा, NCP विधायक की सफाई
संविधान

महाराष्ट्र विधानसभा में विवादित बयान पर हंगामा, NCP विधायक की सफाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला: पुराने कर्मचारियों को दिया गया अधिक ग्रेड पे भविष्य में नहीं मांग सकते नियुक्त कर्मचारी
संविधान

उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला: पुराने कर्मचारियों को दिया गया अधिक ग्रेड पे भविष्य में नहीं मांग सकते नियुक्त कर्मचारी

विधायक सना मलिक के बयान पर गृह मंत्री योगेश कदम का जवाब, न कोई धर्मग्रंथ, न किसी समाज का ध्यान में रखते हुए कानून
संविधान

विधायक सना मलिक के बयान पर गृह मंत्री योगेश कदम का जवाब, न कोई धर्मग्रंथ, न किसी समाज का ध्यान में रखते हुए कानून

पाकिस्तान के कुरान के कानून से सीख लें, न कि तीन तलाक बिल
संविधान

पाकिस्तान के कुरान के कानून से सीख लें, न कि तीन तलाक बिल

वियतनाम में आपराधिक अभिलेख कानून के कार्यान्वयन के लिए तैयारी
संविधान

वियतनाम में आपराधिक अभिलेख कानून के कार्यान्वयन के लिए तैयारी

निजी मेडिकल कॉलेजों को सरकारी फीस नहीं देनी पड़े, देश को डॉक्टरों की जरूरत है: सुप्रीम कोर्ट
संविधान

निजी मेडिकल कॉलेजों को सरकारी फीस नहीं देनी पड़े, देश को डॉक्टरों की जरूरत है: सुप्रीम कोर्ट