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अपराध से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

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मधुबनी में 8 पुलिस अधिकारियों का तबादला: अपराध नियंत्रण के लिए एसपी ने किया ट्रांस्फर, कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर - Madhubani News
Madhubani crime control law order transfer SP Yogendra Kumar 8 police officers latest updates. मधुबनी जिले में अपराध नियंत्रण, विधि-व्यवस्था के सुदृढ़ संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक…
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जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर रोक: पुलिस ने नहीं दी परमिशन

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सुप्रीम कोर्ट ने दी तीन साल की समय-सीमा प्रमाणीकरण रद्द कराने के लिए, नहीं है अलग प्रावधान

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सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सओ एक्ट में मिली सजा को रद्द किया

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न्यूयॉर्क में 3डी. प्रिंटर्स में बदलाव के लिए नया कानून

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हैदराबाद कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की शिकायत मामले के खुलासे का अनुरोध पूरा वापस कर दिया

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पशु प्रेमियों ने जंतर-मंटर पर किया धरना प्रदर्शन, कठोर कानून की मांगी

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नौकरी से निकालना केवल गंभीर कदाचार के लिए ही

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अधिकारी की बड़ी सजा: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल की सजा, एयरबैग नहीं खुलने पर कार कंपनी को 40 लाख क्षतिपूर्ति

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शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को, अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा

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संवादहीनता क्रूरता नहीं, पत्नी की आत्महत्या पर पति की सजा खारिज

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जेल कर्मी पर हमले की झूठी कहानी, अदालत ने कैदी को बरी किया

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मीनाक्षी नटराजन को राहत, राज्यसभा नामांकन रद्द होने का आधार वापस लिया

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गाजीपुर में मामा ने किया 4 साल के भांजे का कत्ल, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

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सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस और आईपीएस दोनों के मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया, दोनों दंपतिया हाशिए पर!

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अंतरराष्ट्रीय जल में चलने वाले जहाजों पर अमेरिका का हमला करने का अधिकार क्या है?

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शहरी अधिकार: दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला जिसने आवास अधिकारों को एक नई दिशा दी

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कानून का डर घट रहा, अपराधी खुलेआम गोली चलाकर भाग रहे!

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शुभेंदु अधिकारी ने उपद्रवियों को चेतावनी दी, कहा जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन किया जाएगा

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साढ़े चार साल कैद के बाद भी जमानत पर है खुर्रम परवेज, दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत अपनाये फैसले के बावजूद

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का 50 साल पहले का फैसला जिसने इंदिरा गांधी के करियर पर लगाया सबसे बड़ा दाग

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चेक अनादर के मामले में शिकायतकर्ता को धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत अनुमान के लाभ का दावा करने के लिए लेन-देन का ठोस सबूत देना होगा:

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13 दिनों तक पत्नी से बात न करने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रूरता नहीं, बरी किया पति

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