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अपराध से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

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500 रुपये की घड़ी के बदले तीन दशक की कानूनी लड़ाई: सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया खूनी विवाद
उत्तराखंड के देहरादून में एक मामूली विवाद 1997 में फिर की एक व्यक्ति की मौत का सबब बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस 29 साल पुराने मामले का निपटारा कर दिया है, जिसमें एक दोषी को सजा सुनाई गई है।
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छत्तीसगढ़ का मतांतरण विरोधी कानून राज्यपाल की मंजूरी के बावजूद लागू नहीं हो सका

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सुपरगर्ल फिल्म: उत्सुकता को पूरा करती है या नहीं?

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POCSO मामले में वचनानंद स्वामी की अग्रिम जमानत को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रद्द करना ठीक लगता है

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सुप्रीम कोर्ट ने हलद्वानी दंगे के आरोपियों की जमानत रद्द की, ट्रायल कोर्ट के सामने दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश

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प्रेम संबंधों को अपराध के रूप में पेश करना बेहद खतरनाक, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताई चिंता

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निर्भरता का नया कानून टीएमसी की डर की राजनीति: बीजेपी

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तीन दशक पुराने मामले का निस्तारण: सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ कार्यवाही बंद की

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नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में युवाओं को जागरूक करना

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सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया मसौदा विनियम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकता है

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शादी से इनकार पर रेप के रूप में अपराध न होने पर चिंता

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कोर्ट ने पुलिस पर बवाल, कहा- वर्दी है तो कुछ भी कर सकते हो?

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तीन दशक पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया निस्तारण

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500 रुपये की घड़ी के विवाद में 29 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, दोषी को मिली सजा

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कमर्शियल एलपीजी ग्राहकों को राहत: केंद्र ने हटाईं पाबंदियां, दाम घटाने पर तुरंत कोई फ़ैसला नहीं

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500 रुपये की घड़ी ने ले ली जान, 29 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को जेल से दी राहत

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इलाहाबाद HC ने रेलवे इंजीनियर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया, तथ्यों के बजाय दी थी कानूनी सलाह

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ईसीआई के अधिकारों को बरकरार रखा, जनहित याचिका को खारिज किया

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बच्चों पर सजा देने के बजाय उनका सुधार करें, जमानत न दें, इसका आधार नहीं है अपराध की गंभीरता

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पेपर लीक: जाट का दावा, कांग्रेस सरकार ने 2022 में सख्त कानून बनाया था

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाई, विभागीय जांच के आदेश दिए

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सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सख्त टिप्पणी: 9 साल से जेल में बंद आरोपी को दी जमानत

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सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के समय के स्वत: संज्ञान के मामलों को बंद किया, SC ने मुद्दों को बताया व्यर्थ

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