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न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ पुलिस और ईडी के केस रद्द, कोर्ट ने कहा- क़ानून का घोर दुरुपयोग, निराधार दावे
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूजक्लिक के खिलाफ़ दिल्ली पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों को रद्द करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा न्यूज़क्लिक के खिलाफ विदेशी निवेश से जुड़े मामले को आगे बढ़ने देना ‘कानून की प्रक्…
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अदालतों में AI को लाने की तैयारी, क्या फैसले भी देगा एआई, सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता से मांगे सुझाव
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने 420 करोड़ रुपये की कथित कर चोरी पर काला धन अधिनियम के तहत अनिल अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया
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सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों में आरोप तय करने से पहले मंज़ूरी देने वाले अधिकारी की जांच करने का निर्देश रद्द किया
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ऐसे में कोई जज फैसला नहीं सुना पाएगा, आखिर सुप्रीम कोर्ट किस बात पर हो गया नाराज, कहा-इसके गंभीर नतीजे होंगे
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Yamuna Nagar News: अदालत में पेश नहीं होने पर तीन आरोपियों को नोटिस जारी
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'शक्तियों का दुरुपयोग': दिल्ली HC ने FDI आरोपों पर न्यूज़क्लिक की FIR और ED मामले को रद्द करते हुए क्या कहा | आज समाचार
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'कानून का घोर दुरुपयोग': दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेशी फंडिंग पर न्यूज़क्लिक, प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ एफआईआर और ईडी मामले को रद्द कर दिया
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‘कोई भी जज फैसला नहीं सुना पाएगा’, जस्टिस जीएस पटेल के परिवार पर हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी - Jansatta
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41 साल तक लंबित रही अपील पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, 72 वर्षीय दोषी को मिली जमानत
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खान सर की गिरफ्तारी पर 20 जून तक रोक रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज
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कोई जज नहीं कर पाएगा...: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जीएस पटेल के परिवार पर हमले का जवाब दिया
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कोचिंग सेंटर में गोलीबारी की घटना पर एफआईआर रद्द करने के लिए खान सर ने पटना उच्च न्यायालय का रुख किया, संस्थान को फिर से खोलने की मांग की
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने संवैधानिक चुनौती लंबित रहने तक अनिल अंबानी के खिलाफ अभियोजन और जुर्माने पर रोक लगा दी
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यूएपीए | दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आतंकी फंडिंग मामले में कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को जमानत दे दी
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41 साल तक लंबित रही हत्या के दोषी की अपील, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी अंतरिम जमानत
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सिम स्वैप धोखाधड़ी: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लापरवाही के लिए बीएसएनएल को ₹55 लाख का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया
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अपने न्यायाधीश को जानो | भारत का सर्वोच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति आर. महादेवन की प्रेरणादायक यात्रा और उल्लेखनीय निर्णय
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व्यक्ति की अवैध हिरासत पर भड़का इलाहबाद हाई कोर्ट, पीड़ित को 2 लाख मुआवजा देने का आदेश - Jansatta
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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समय बदल गया है, विवाह पूर्व यौन संबंध नैतिक अधमता नहीं है
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बिना शादी सहमति से संबंध खराब चरित्र का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट बोला- रिश्ता टूटने को धोखा नहीं मान सकते, कांस्टेबल की नियुक्ति को मंजूरी दी
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; 40 साल तक अटकी रही हत्या की अपील पर जताई चिंता - supreme court concern over rising pendency of cases in allahabad high court
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कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में पटना कोर्ट ने खान सर को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी
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