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अपराध से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

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सबसे बड़ा न्याय: आरोपी को आरोपपत्र के दस्तावेजों तक पहुंच की दी इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को आरोपपत्र के दस्तावेजों तक पहुंच देने का बड़ा आदेश जारी किया है। इससे आरोपी अपने मामले के सबूत जुटाने में मददगार होंगे।
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लीक चैट, मीडिया ट्रायल और भारत में बढ़ती गोपनीयता बहस

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इलाहाबाद HC ने किया सनसनीखेज दावा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 'अराजक स्थिति' पैदा की

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मोतिहारी जमीन धोखाधड़ी में आरोपी को जेल, एक वर्ष का कारावास और अर्थदंड

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मनरेगा की विरासत और 'काम के अधिकार' की नई लड़ाई

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मध्यस्थता: एक भावना जो भारतीय अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करती है

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चेक बाउंस: नई नियमावली के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल की जेल का खतरा

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सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े दो महत्वपूर्ण अधिकारों को पुष्टि की

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कानून व्यवस्था हनक से चलती है, अपराधी जेल जाने से नहीं डरता

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सुप्रीम कोर्ट ने गेमिंग उद्योग को लगे कर के समर्थन में फैसला दिया

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राहत दिलाने सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क पर नीलामी नहीं

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हरियाणा में अपराधों की दिशा में बढ़ती आंधी

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सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी मामले में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया - न्याय 247

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सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया: कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की थी तैयारी - Firozabad News

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कांग्रेस नेता पीरजादा सैयद को झटका, जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पूर्व माओवादी को अस्थायी चिकित्सा जमानत दी

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रफीगंज में पुलिस-पब्लिक लोक संवाद सेमिनार: स्थानीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर हुई चर्चा - rafiganj News

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आरोपी को आरोप पत्र के दस्तावेजों तक पहुंच देना एक मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अराजक स्थिति का कारण बताया

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मनमाने दुरुपयोग को किया खुलासा, त्यागी परिवार के खिलाफ मुकदमे को रद्द किया

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डीजीपी शर्मा बोले-ड्रग्स माफियाओं की संपत्ति की जा रही नष्ट: ड्रग्स तस्करों के खिलाफ हो रही प्रभावी कार्रवाई, कानून व्यवस्था की समीक्षा की - Jodhpur News

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सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को चिकित्सा उपचार के लिए अमेरिका जाने से रोका, कहा भारत में किसी भी विदेशी देश से तुलनीय है चिकित्सा सुविधाएं

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भारत में कुत्तों के लिए इच्छामृत्यु: सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच सुप्रीम कोर्ट का मायने क्या है?

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