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भारत की शीर्ष अदालत ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए नाबालिगों को रिहा करने का आदेश दिया
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें हाल ही में युवा विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने पुलिस के खिलाफ ज्यादती के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की।
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संवैधानिक नैतिकता पर सवाल: इसे कम करने से एलजीबीटीक्यू+ अधिकारों की मांग करने वाली भविष्य की मुकदमेबाजी सीमित हो सकती है

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सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनों में पुलिस कार्रवाई पर जताई चिंता, निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ़ एक्शन पर रोक, जांच की मांग

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केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी को लौटानी पड़ी 99 लाख की सब्सिडी

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ए. आई. एस. ए. अध्यक्ष नेहा बोरा ने एंटी-पेपर लीक कानून की आलोचना की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को खत्म करने की मांग

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पेपर लीक पर सख्ती: नए कानून में क्या है खास, कितनी मिलेगी सजा?

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पेपर लीक मामलों पर राठौड़ का वार

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नीट पेपर लीक पर भी अब होगी सख्त सजा, केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया संशोधित नियम

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दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार भाजपा नेता राजू कुमार सिंह की जेल की सजा निलम्बित की

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फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट: क्या वाक़ई तेज़ी से निपटाते हैं केस?

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पति को अपनी गलती का लाभ नहीं लेने दिया जा सकता

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कैंसर ड्रग्स पर बहस: केन्द्र ने कहा, नहीं है निजीकरण

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अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया सख्त संदेश, दी जमानत की नज़र

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18 साल से कम उम्र के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का आदेश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान पकड़े गए नाबालिगों को रिहा करने का आदेश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने कसोल हंगामे में कुल्लू के डीसी और एसपी के तबादले का आदेश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस ज्यादतियों की जांच के लिए एसआईटी गठित किया जा सकता है

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सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ज्यादतियों की स्वतंत्र जांच पर विचार किया

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: एसआईटी जांच का आदेश, बिना अपराधिक इतिहास वाले छात्रों को रिहा करने का निर्देश

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवाओं में दिव्यांगजनों की भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया

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न्याय की दृश्यता पर सवाल: सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रीमिंग नियमों में पारदर्शिता की कमी

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