शुभेंदु अधिकारी ने उपद्रवियों को चेतावनी दी, कहा जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन किया जाएगा
पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कानून-व्यवस्था में सख्ती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उपद्रवियों को चेतावनी दी, कहा कि राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन किया जाएगा।

सौजन्य से:- आज तक
प्रवेश करें
विज्ञापन
एक्स
पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है. हुड़दंगियों और असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राज्य में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी.
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को तोड़फोड़ और पुलिस कर्मियों पर हमलों की घटनाओं के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर किसी ने भी राज्य में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, तो 'मुझसे बुरा कोई नहीं होगा.'
सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंसा करने वालों या कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें: 'वोट और सरकार के बाद अब सीट चोरी', राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली टी. एम. सी. सरकार से स्पष्ट अंतर बताते हुए कहा, शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनके प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
विज्ञापन
उन्होंने कहा, 'हमारे सत्ता में आने के बाद कुछ घटनाएं हुई हैं, और हमने उनसे सख्ती से निपटा है. इससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि इस तरह की अशांति, गुंडागर्दी और असामाजिक गतिविधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी. हम ऐसी चीजों को जारी नहीं रहने देंगे.'
कड़ी चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, अगर ऐसी घटनाएं दोबारा होती हैं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. तोड़-फोड़ और कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
राज्य के कुछ हिस्सों में हालिया अशांति का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि पार्क सर्कस और आसनसोल जैसे इलाकों में हुई कुछ घटनाओं को छोड़कर, जहां धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और अवैध इमारतों के खिलाफ बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे. बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में रही.
शुभेंदु अधुकारी ने कहा, हम मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काम करेंगे. इतने कम समय में भी हमने कुछ काम पूरे कर लिए हैं. जनता को डबल-इंजन सरकार के फायदे दिखने लगे हैं, और आने वाले दिनों में ये फायदे और भी स्पष्ट होंगे.
उन्होंने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में, हमने बीएसएफ को जमीन सौंपी है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है. उत्तर बंगाल में, विशेष रूप से 'चिकन नेक' कॉरिडोर से सटे इलाकों में फेंसिंग (बाड़ लगाने) का काम पहले ही शुरू हो चुका है.
---- समाप्त ----
विषय-वस्तुएँ:
ताज़ा हिंदी समाचार »
विज्ञापन
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

