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अपराध से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

'महज पत्नी के साथ संवाद न करना क्रूरता नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की आत्महत्या पर पति की धारा 498ए की सजा को खारिज कर दिया
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'महज पत्नी के साथ संवाद न करना क्रूरता नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की आत्महत्या पर पति की धारा 498ए की सजा को खारिज कर दिया

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जेल कर्मी पर हमले की कहानी निकली झूठी: अदालत ने कैदी को किया बरी; सरकारी पक्ष को जज ने लगाई फटकार
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राज्यसभा नामांकन रद्द होने का आधार बना मामला अदालत ने लौटाया, मीनाक्षी नटराजन को राहत
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गाजीपुर: अदालत ने मासूम भांजे के हत्यारे मामा को सुनाई फांसी की सजा, 50 हजार का लगाया जुर्माना
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IAS रोहिणी और IPS रूपा में सुलह कराएं,दोनों महिला अफसर अपना करियर बर्बाद कर रहीं, पूर्व जज से बोला सुप्रीम कोर्ट
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किसी भी जहाज पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका, जानें क्या है इंटरनेशनल कानून?
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अजय माकन बनाम भारत संघ (2019): आवास, पुनर्वास और शहर के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला
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गोली चलाकर निकल गए हमलावर, पीछे छूट गया कानून का डर | संपादकीय - Jansatta
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'कानून हाथ में लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा', CM शुभेंदु अधिकारी की उपद्रवियों को वार्निंग
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अनुच्छेद 21 मई ट्रम्प यूएपीए जमानत बार: दिल्ली उच्च न्यायालय ने साढ़े चार साल जेल में रहने के बाद कश्मीरी अधिकार रक्षक खुर्रम परवेज को जमानत दी | सबरंगइंडिया
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Explainer: उस फैसले के 50 साल जिसने इंदिरा के करियर पर लगाया सबसे बड़ा दाग, 13 दिन के बाद देश ने देखा आपातकाल
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धारा 138 एनआई अधिनियम | शिकायतकर्ता लेन-देन साबित करने के बाद अनुमान के लाभ का दावा कर सकता है, ठोस तरीके से चेक का निष्पादन कर सकता है: केरल HC
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पत्नी से 13 दिनों तक बात न करना क्रूरता नहीं; सुसाइड केस में पति को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
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सपना चौधरी Domestic Violence का शिकार, पति के दोषी होने पर घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों में क्या होगी सजा
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Explainer: 50 साल बाद भी चर्चा में क्यों है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला? इंदिरा को दोषी ठहराने के बाद क्या हुआ?
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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित सीबीएसई छात्रों के लिए नीति बना सकता है
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बायजू के संस्थापक को सिंगापुर हाई कोर्ट से राहत
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने डीजीसीए के 2011 के पायलट लाइसेंस के निलंबन को 'अवैध' करार दिया
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सुप्रीम कोर्ट: बर्खास्तगी का निर्णय लेने में बरतें बहुत सावधानी, इसके होते हैं विनाशकारी दुष्परिणाम - supreme court be very careful in taking the decision of dismissal
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जाली हस्ताक्षर मामले में एआईटीसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी - इंडिया लीगल
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'पुरुष बच्चे के लिए पितृसत्तात्मक प्राथमिकता जारी': सुप्रीम कोर्ट ने लिंग-चयन निषेध को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया
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यौन कार्य, सहमति और स्वतंत्रता: सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को देखने के भारत के तरीके को बदल दिया
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