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अपराध से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस ज्यादतियों की जांच के लिए एसआईटी गठित किया जा सकता है
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस ज्यादतियों की जांच के लिए एसआईटी गठित किया जा सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की सभी घटनाओं की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी का गठन किया जाने की बात कही है। अदालत ने कहा कि पुलिस ज्यादती के मामलों में कानून को अपना काम करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ज्यादतियों की स्वतंत्र जांच पर विचार किया
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सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ज्यादतियों की स्वतंत्र जांच पर विचार किया

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: एसआईटी जांच का आदेश, बिना अपराधिक इतिहास वाले छात्रों को रिहा करने का निर्देश
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवाओं में दिव्यांगजनों की भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया
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न्याय की दृश्यता पर सवाल: सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रीमिंग नियमों में पारदर्शिता की कमी
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दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ वकील ने सुप्रीम कोर्ट में की शिकायत
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सुप्रीम कोर्ट ने POCSO मामला रद्द किया, पारिवारिक विवाद में ससुराल वालों को घसीटने की प्रवृत्ति चिन्हित की
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सुप्रीम कोर्ट ने POCSO मामला रद्द किया, पारिवारिक विवाद में ससुराल वालों को घसीटने की प्रवृत्ति चिन्हित की

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी के वकील मौजूद नहीं रह सकते: सुप्रीम कोर्ट
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सीजेपी फूड वालंटियर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, पुलिस पर परिवार को परेशान करने का आरोप
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करूर भगदड़ त्रासदी: मद्रास उच्च न्यायालय ने पीड़ित परिवारों को दी गई नौकरियां रद्द कीं
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मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में NEET प्रदर्शनकारियों पर बिहार पुलिस की गोलीबारी की जांच का जवाब
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कपिल सिब्बल ने छात्रों को कानूनी सहायता देने के लिए 1 करोड़ रुपये का योगदान दिया
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गिरफ्तारी और जमानत के मामलों में अदालत की भूमिका
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शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां: भारत में असहमति के लिए सार्वजनिक स्थान कम और विरोध कर्मियों को बढ़ती गिरफ्तारी
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लोकतांत्रिक स्थान सिकुड़ रहा है: न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां
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सोनिया गांधी के लिए वोटर लिस्ट मामले में फैसला 13 अगस्त को
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देवघर में आयोजित मासिक लोक अदालत में 117 मामलों का सफल निपटारा
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संसद में पेश होगा सार्वजनिक परीक्षा कानून संशोधन विधेयक, पेपर लीक पर सख्ती
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सड़क दुर्घटना में विकलांग हुए व्यक्ति को 18.92 लाख रुपये का मुआवजा मिला
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सुप्रीम कोर्ट ने POCSO की एफआईआर को रद्द किया, तलाक विवाद में चाची के खिलाफ आरोप हो सकते हैं झूठे
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भारत में एक सोशल मीडिया अभियान ने एक मंत्री को अपना पद छोड़ने पर मजबूर किया
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पेपर लीक और नकल के खिलाफ झारखण्ड का कानून: 10 साल जेल और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना
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