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सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने यौन-अपराध के कई मामले दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं के संरचित डेटाबेस की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया। पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं की पहचान की रक्षा करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, साथ ही मौजूदा पहचान तंत्र का जिक्र करते हुए न्यायालय ने याचिका खारिज की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे रही थी, जिसने याचिकाकर्ता की जनहित याचिका को इसी तरह की राहत की मांग करते हुए निपटा दिया था। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और अन्य प्राधिकारियों को

20 नवंबर 2026 को 02:09 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

सुप्रीम कोर्ट ने यौन-अपराध के कई मामले दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं के संरचित डेटाबेस की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया। पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं की पहचान की रक्षा करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, साथ ही मौजूदा पहचान तंत्र का जिक्र करते हुए न्यायालय ने याचिका खारिज की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे रही थी, जिसने याचिकाकर्ता की जनहित याचिका को इसी तरह की राहत की मांग करते हुए निपटा दिया था। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और अन्य प्राधिकारियों को

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