हैदराबाद कोर्ट का कहना है कि राज्यसभा नामांकन खारिज होने के बाद नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था - मकतूब

हैदराबाद के नामपल्ली में चतुर्थ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ एक पूर्व महिला पार्षद द्वारा दायर विवादास्पद निजी शिकायत वापस कर दी, लेकिन इससे पहले ही उसने राज्यसभा चुनाव का रुख बदल दिया था।

न्यायालय ने क्षेत्राधिकार की कमी का हवाला देते हुए निजी याचिका को वापस कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

तीन दिन पहले, नटराजन का नामांकन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में लंबित शिकायत का खुलासा नहीं किया था, हालांकि मामला बाद में अदालत द्वारा वापस कर दिया गया था।

कांग्रेस नेतृत्व ने अस्वीकृति को सत्ता का घोर दुरुपयोग बताते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने नटराजन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद आमतौर पर अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती हैं. ऐसे मामलों में, अदालत ने संकेत दिया कि उपाय संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका दायर करने में है।

विवाद की शुरुआत भाजपा के प्रदेश महासचिव राहुल कोठारी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दायर की गई शिकायत से हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि हैदराबाद की एक अदालत में लंबित एक निजी शिकायत में मीनाक्षी नटराजन को आरोपी नंबर चार के रूप में नामित किया गया था और उन्होंने अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल फॉर्म 26 में इस जानकारी का खुलासा नहीं किया था।

आपत्ति सुनने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया.

द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़ ने कहा, "मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ न तो कोई आपराधिक मामला था और न ही उनके नामांकन को खारिज करने के लिए कोई अपराध संख्या दी गई थी।"

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