जन्म से नागरिकता को सीमित करने की ट्रंप की नई कोशिश, U.S. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल

U.S. सुप्रीम कोर्ट में हार के बाद ट्रंप : व्हाइट हाउस संविधान के 14वें संशोधन के दायरे पर सवाल उठाता है

6 अगस्त (रॉयटर्स) – U.S. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म से नागरिकता (बर्थराइट सिटिज़नशिप) को सीमित करने की एक नई लेकिन सीमित कोशिश के तहत दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए।

उन्होंने एक बार फिर U.S. संविधान के एक प्रावधान को चुनौती दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिछली कोशिश को खारिज कर दिया था।

रिपब्लिकन राष्ट्रपति की इमिग्रेशन (प्रवास) पर सख्ती में जन्म से नागरिकता को सीमित करना उनकी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक रहा है।

व्हाइट हाउस ने खास तौर पर “बर्थ टूरिज्म” को निशाना बनाया है, जिसमें गर्भवती विदेशी महिलाएं बच्चे को जन्म देने के लिए U.S. आती हैं।

30 जून को सुप्रीम कोर्ट में मिली हार के बाद, ट्रंप ने कांग्रेस से कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन उन्होंने कार्यकारी आदेशों का रास्ता चुना। ये आदेश नीति तो तय करते हैं, परंतु कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों जितना महत्व नहीं रखते।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पिछले कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। उस आदेश में देश में गैर-कानूनी या अस्थायी रूप से रह रहे बहुत सारे प्रवासियों को निशाना बनाया गया था।

प्रशासन का तर्क है कि नया निर्देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दायरे से बाहर है, क्योंकि इसका मकसद जन्म के समय नागरिकता के सीमित, ऐतिहासिक अपवादों की नई व्याख्या करना और यह तय करना है कि कौन अयोग्य है।

व्हाइट हाउस के सहयोगी स्टीफन मिलर ने ओवल ऑफिस में हस्ताक्षर समारोह के दौरान कहा, “इस आदेश पर हस्ताक्षर के साथ ही ‘बर्थ टूरिज्म’ की उस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।”

इमिग्रेशन स्टडीज़ सेंटर, जो कम इमिग्रेशन का समर्थन करता है, ने 2020 के एक विश्लेषण में अनुमान लगाया था कि 2016 और 2017 के बीच एक साल की अवधि में 20,000 से 25,000 माताएं ‘बर्थ टूरिज्म’ के लिए U.S. आई थीं।

2025 में U.S. में 36 लाख (3.6 मिलियन) बच्चों का जन्म हुआ था।

ये कार्यकारी आदेश U.S. में विदेशी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों और ‘एलियन एनिमी’ (दुश्मन देश के नागरिक) के तौर पर वर्गीकृत लोगों के बच्चों के अधिकारों को भी सीमित करते हैं।

अगर कांग्रेस वहां अपने-आप नागरिकता मिलने की व्यवस्था खत्म करने वाला प्रस्तावित कानून पास करती है, तो इन आदेशों का असर अमेरिका के इलाकों में पैदा हुए लोगों पर भी पड़ सकता है।

ट्रंप के नए आदेशों को कानूनी चुनौती मिल सकती है। कानूनी जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए इन एग्जीक्यूटिव आदेशों का क्या असर होगा, यह साफ नहीं है, जबकि अप्रवासियों के हक में काम करने वालों ने इसे हाई कोर्ट के फैसले से बचने की कोशिश बताया है।

ACLU ने अनुमान लगाया है कि कोर्ट में यह नाकाम हो जाएगा।

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