वकील

आपातकालीन मध्यस्थता को वैधानिक मान्यता, गिफ्ट सिटी में विशेष गुजरात उच्च न्यायालय पीठ की मांग

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तेजस कारिया ने आपातकालीन मध्यस्थता को वैधानिक रूप देने के लिए प्रस्तावित धारा 9ए की वकालत की, जिससे पक्षकार 14 दिनों के भीतर अंतरिम राहत पा सकें और अदालतों पर दबाव घटे। उन्होंने गिफ्ट सिटी में गुजरात उच्च न्यायालय की एक समर्पित पीठ स्थापित करने का सुझाव दिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मामलों के निपटारे में दक्षता बढ़े। पैनल चर्चा में मध्यस्थता अधिनियम की प्रक्रियात्मक बाधाओं, न्यायिक समीक्षा के दायरे और मध्यस्थों के निरंतर प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पर बल दिया गया।