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निजी मेडिकल कॉलेजों को सरकारी शुल्क नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों को सरकारी संस्थानों के समान शुल्क लेने के लिए नहीं करने के स्पष्ट आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि निजी कॉलेजों को सरकारी कॉलेजों के समान फीस लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, नहीं तो वे बंद हो जाएंगे।
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लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से विवाद को सुलझाने में मदद करें अधिवक्ता

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: निजी मेडिकल कॉलेजों को सरकारी फीस के बराबर लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता

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अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं

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तमिलनाडु सरकार की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मदुरै पहाड़ी पर दीप जलाने पर रोक की मांग

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... तो सारे निजी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे बंद- सुप्रीम कोर्ट

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अजब-गजब: AI चैटबॉट ने इंसानी वकील को अदालत में दी मात, 8 लाख रुपये से ज्यादा का मुकदमा जीता!

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सुप्रीम कोर्ट ने महिला संवेदनशीलता समिति का पुनर्गठन किया, न्यायाधीश नागरत्ना करेंगी अध्यक्षता - supreme court reconstitutes womens sensitivity committee

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सुप्रीम कोर्ट का हवाईअड्डों के आसपास शहरी ढांचा मामले पर सुनवाई से इनकार - supreme court declines plea on airport urban structures

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सुप्रीम कोर्ट का ओडिशा के नेत्रहीन व्यक्ति और उसकी मांग को सारे सरकार लाभ देने का निर्देश

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ई-स्टाम्प कानून के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन

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âक्या सिफ़ारिशों को नज़रअंदाज किया जा सकता है?â कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल नेता प्रतिपक्ष विवाद में स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठाए

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एयरपोर्ट के आसपास शहरी निर्माण को नियंत्रण करने संबंधी याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और पत्नी संगीता तलाक मामले में अदालत में नहीं हुए पेश, सुनवाई टली

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क्या आधार कार्ड से घुसपैठिए ले रहे हैं नागरिकता? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को जारी किया नोटिस

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भारत में मध्यस्थता विलासितापूर्ण मुकदमेबाजी बन गई है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को जाने दीजिए, एक निजी संस्थान को काम पर रख लीजिए

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TMC के बागी सांसदों की सदस्यता जाएगी? जानिए दल-बदल कानून क्या कहता है

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सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक उद्देश्य से परे आधार के उपयोग के खिलाफ याचिका की जांच की - इंडिया लीगल

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एससीसी ऑनलाइन ने अधिवक्ता निर्देशिका पेश की: सत्यापित प्रोफाइल, रिपोर्ट किए गए निर्णय लिंक और भारत के कानूनी समुदाय के लिए खोज योग्य कानूनी विशेषज्ञता

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बार काउंसिल चुनाव | 'बीसीआई का महिला सह-विकल्प फॉर्मूला उचित लगता है', सुप्रीम कोर्ट ने कहा; प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का निर्देश

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ये मर्जर है या मजाक? TMC सांसदों के NCPI में ‘विलय’ ने दल-बदल कानून को कर दिया बौना

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क्यों भारतीय कानून विवाह संस्था की सुरक्षा इसके अंदर मौजूद लोगों से ज्यादा करता है?

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सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालय के सभी मामलों पर रोक लगा दी; बात खुद सुन लेंगे | सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालय के सभी मामलों पर रोक लगा दी; बात खुद सुन लेंगे

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