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सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू
सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा हुई, जिसमें बताया गया कि मुख्य न्यायाधीश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद यह कदम उठाया गया। इस विधेयक का उद्देश्य जजों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करना है।
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सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को राज्यसभा की मंजूरी

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उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी बीसीआई के प्रस्ताव

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मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई शर्त, कोर्ट की ऑडियो-वीडियो क्लिप के इस्तेमाल पर पाबंदी

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नितिन गडकरी के पक्ष में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया फ़ैसला

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तरुण तेजपाल को बरी किए जाने के फैसले पर हाईकोर्ट का फैसला

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया - केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी विवादास्पद एआई वीडियो हटाएं

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- छात्रों पर कठोर कार्रवाई नहीं, उन्हें समझाना चाहिए

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सुप्रीम कोर्ट ने ओएमसी को अतिरिक्त एथेनॉल खरीद की अनुमति दी, एलटीओए धारकों को भी समान माना

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अब जम्मू में कार्यभार बढ़ा, खुद जज आएंगे आरएसपुरा तक!

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सुप्रीम कोर्ट - लोकतंत्र में सबसे प्रभावी प्रतिक्रिया युवाओं की बात सुनना है

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विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डाक सेवाओं से संबंधित मसौदा कानून पर नीतिगत संचार सम्मेलन आयोजित किया

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी की आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा याचिका खारिज कर दी

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सुप्रीम कोर्ट ने महिला कोटा लागू करने के लिए बार काउंसिल के सीट विस्तार फॉर्मूले पर सवाल उठाए

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न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट: उपभोक्ताओं को जानने का अधिकार, राज्यों को जवाब देने के लिए 6 सप्ताह का समय

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने नितिन गडकरी से जोड़ने वाले फर्जी वीडियो को हटाने का आदेश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की जागरूकता को सुनिश्चित किया, भ्रम दूर किया

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नैनीताल में भू-कानून उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई, 250 वर्गमीटर जमीन राज्य सरकार के नाम

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सीबीएसई की तीन-भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग, शिक्षकों और पुस्तकों का संघर्ष!

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निर्माण में ढील, दिल्ली की नई अदालतें कब तक तैयार होंगी?

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: जियोस्टार की ट्रांसफर याचिका निपटाई, दिल्ली हाई कोर्ट में पक्ष रखने का निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल और 6 साल के लिए थर्ड पार्टी बीमा का निर्देश दिया

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