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वेल्किन फूड्स मामले का न्यायालय जीत: सरकारी कानून को चुनौती देने का एक महत्वपूर्ण कदम

सरकारी कानूनों को चुनौती देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है वेल्किन फूड्स मामले। उच्चतम न्यायालय ने कराधान कानूनों के लिए भारत में वस्तुओं का वर्गीकरण रीसेट करने का आदेश दिया है। यह निर्णय इस बात पर केंद्रित है कि वस्तुओं के वर्गीकरण को नियंत्रित करने वाले लागू नियम किस प्रकार प्रासंगिक हैं और परस्पर अनुप्रयोग की जा सकते हैं।