वकील

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माणों पर केंद्र सरकार और राज्यों को दिए नए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माणों को नियमित करने और गिराने के लिए एकसमान नीति बनाने की जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। इसके बजाय, वह केंद्र सरकार और सभी राज्यों से मांग की है कि वे अवैध निर्माणों को नियमित करने और गिराने के लिए एक समान नीति बनाएं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर भी विचार किया जाए।