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वकील से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

धारा 34 की सीमा मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा धारा 33 की कार्यवाही के निपटान पर शुरू होती है: सुप्रीम कोर्ट
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धारा 34 की सीमा मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा धारा 33 की कार्यवाही के निपटान पर शुरू होती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट: धारा 34, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) के तहत आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने वाले आदेश की आलोचना करते हुए एक अपील में, पामिडिघंटम श्री नरसिम्हा और आलोक अराधे, जेजे की डिवीजन बे…

पी एंड एच उच्च न्यायालय ने केंद्र को पूर्व आईएएस अशोक खेमा को पैनल में शामिल अतिरिक्त सचिव के रूप में मानने का निर्देश दिया। और सचिव, इनकार को मनमाना मानते हैं
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पी एंड एच उच्च न्यायालय ने केंद्र को पूर्व आईएएस अशोक खेमा को पैनल में शामिल अतिरिक्त सचिव के रूप में मानने का निर्देश दिया। और सचिव, इनकार को मनमाना मानते हैं

डीजीसीए बिना सुनवाई के जनहित में पायलट लाइसेंस निलंबित नहीं कर सकता: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 15 साल बाद एयर इंडिया पायलट का एटीपीएल बहाल किया
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डीजीसीए बिना सुनवाई के जनहित में पायलट लाइसेंस निलंबित नहीं कर सकता: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 15 साल बाद एयर इंडिया पायलट का एटीपीएल बहाल किया

छात्रा को AIR INDIA से मिलेगा भारी मुआवाजा, उपभोक्ता कानून जानते हैं तो आपको भी मिल सकता है, क्या है पूरा मामला
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छात्रा को AIR INDIA से मिलेगा भारी मुआवाजा, उपभोक्ता कानून जानते हैं तो आपको भी मिल सकता है, क्या है पूरा मामला

पी एंड एच उच्च न्यायालय ने केंद्र को पूर्व आईएएस अशोक खेमा को पैनल में शामिल अतिरिक्त सचिव के रूप में मानने का निर्देश दिया, इनकार को मनमाना ठहराया
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पी एंड एच उच्च न्यायालय ने केंद्र को पूर्व आईएएस अशोक खेमा को पैनल में शामिल अतिरिक्त सचिव के रूप में मानने का निर्देश दिया, इनकार को मनमाना ठहराया

वकीलों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, बार के पदाधिकारियों समेत तीन अधिवक्ताओं को नोटिस - allahabad high court lucknow bench strict on lawyers strike issues notices to three advocates including bar officebearers
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वकीलों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, बार के पदाधिकारियों समेत तीन अधिवक्ताओं को नोटिस - allahabad high court lucknow bench strict on lawyers strike issues notices to three advocates including bar officebearers

CBSE: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से मांगा जवाब, रोका था सऊदी अरब में रहने वाले 12वीं के छात्र का परीक्षा परिणाम
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CBSE: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से मांगा जवाब, रोका था सऊदी अरब में रहने वाले 12वीं के छात्र का परीक्षा परिणाम

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका में 1,500 करोड़ रुपये की बैंकिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है
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वकीलों से संबंधित कानून का मसौदा (संशोधित): प्रशिक्षु वकीलों के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना।
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एस. 138 एनआई एक्ट | एनजीओ की ओर से चेक पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को 'दराज' माना जाएगा, अनादर के लिए उत्तरदायी: सुप्रीम कोर्ट
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मतपत्र में छेड़छाड़ के आरोपों पर दिल्ली बार काउंसिल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया
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एआई मानवीय निर्णय की जगह नहीं ले सकता: न्यायपालिका में तकनीक पर सीजेआई सूर्यकांत
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हक की बात,आधी आबादी को कानून की ताकत:  चौबेपुर में महिलाओं को सिखाए शादी, जायदाद और विरासत से जुड़े कानूनी अधिकार - Kanpur News
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एलआईडीडब्ल्यू 2026 | तुलना से सह-निर्माण तक: सीजेआई सूर्यकांत ने चौथे आईसीए सम्मेलन में संयुक्त भारत-यूके मध्यस्थ प्रशिक्षण, फास्ट-ट्रैक प्रक्रियाओं और आर्ब-मेड फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा
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बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद उठे बड़े सवाल, क्या लाखों मतदाता गलत तरीके से हुए बाहर? - Jansatta
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भारत के मुख्य न्यायाधीश को 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' कहा जाना गलत समझा जाता है: सीजेआई सूर्यकांत
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भारत में जलवायु न्यायशास्त्र का निर्माण करने वाले 75 निर्णयों पर सुधीर मिश्रा की पुस्तक का अनावरण होने पर कानूनी दिग्गज एकत्र हुए - बीडब्ल्यू लीगल वर्ल्ड
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केसेस के टाइम बाउंड निपटारे की मांग वाली अर्जी खारिज:  सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हम वकीलों से टकराव नहीं चाहते; स्थगन पर गाइडलाइन बनाने से भी इनकार
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एफसीआई दशकों के बाद भी उसी सीडीए-आईडीए व्यवस्था के तहत लाभ रोककर सेवानिवृत्त लोगों से अतिरिक्त भुगतान नहीं वसूल सकता: दिल्ली उच्च न्यायालय
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बीसीडी का चुनाव दोबारा कराने से इनकार किया, मतगणना के दौरान मिली थी अनियमितता की शिकायतें
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पिता के घर से बेदखली के खिलाफ कोर्ट पहुंचा बेटा, SC ने पूछा- तुम किस तरह के बेटे हो?
 - sc upholds fathers eviction of son from property in rajasthan
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भारतीय न्यायपालिका में पहली बार 4 हाई कोर्ट की कमान महिलाओं के हाथों में, लेकिन लिंगानुपात की चुनौती अब भी बरकरार - Vibes Of India
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चुनाव के 10 साल बाद, मद्रास उच्च न्यायालय ने पराजित उम्मीदवार को विजेता घोषित किया; देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु की बनशंकरी VI स्टेज परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखा
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