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वकीलों को सावधानी सूची में डालने से बैंक उन्हें काली सूची नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय बैंक संघ वकीलों को सावधानी सूची में डालकर उन्हें काली सूची में नहीं डाल सकते हैं। अदालत ने कहा कि पेशेवर कदाचार अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल के विशेष अधिकार क्षेत्र में आते हैं और बैंकों के पास एक वकील को हटाने का विकल्प है, लेकिन ऐसी कार्रवाई की सार्वजनिक घोषणा नहीं की जा सकती।