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हापुड़ में 21-23 अगस्त तक समाधान समारोह, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा
हापुड़ में 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ ने सर्वोच्च न्यायालय में लंबित समझौता योग्य मामलों के पक्षकारों से संपर्क किया है। आपसी समझौते से समय, धन और ऊर्जा की बचत होगी।
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पत्नी पति के विवाहेत्तर संबंधों को साबित करने के लिए कोर्ट की मदद ले सकती है

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दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को झटका, जमानत याचिका खारिज

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प्रीति जिंटा के लिए बड़ा झटका: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति में फेल हुई सुलहवार्ता

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सुप्रीम कोर्ट ने एआई मतिभ्रम निर्णयों के आधार पर एनसीएलटी के आदेश को खारिज किया

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बंदला गणेश सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे, उच्च न्यायालय द्वारा संपत्ति की नीलामी को सही ठहराई गई

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सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार से जुड़े तलाक मामले में पत्नी के हक में फैसला दिया

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किसी भी समझौते में क्लाइंट की इजाजत बिना नहीं हो सकता है पार्टी: सुप्रीम कोर्ट

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न्याय को सरल बनाने के लिए 21 से विशेष लोक अदालत

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शीर्ष अदालत ने सुप्त निजता के साथ जोड़ा तलाक का अधिकार, तलाक के मामले में पति-पत्नी के बीच के संबंधों के प्रमाण कैसे साबित होंगे?

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सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी प्रवेश कार्यक्रम के बार-बार विस्तार पर पीसीआई की खिंचाई की

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भारत में मध्यस्थता की व्यावसायिकता और अदालती प्रणाली की आलोचना

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अमेरिकी संवैधानिक कानून का प्रभाव भारतीय संविधान पर

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हाईकोर्ट में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा - एआई के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, इसलिए हमारी निगरानी जरूरी है

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2026 एशियाई खेलों की ड्रेसेज टीम चयन पर हाई कोर्ट का फैसला: राइडर अनुष अग्रवाल और सुदीप्ति हजेला की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा गया

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा- सबीना और तीनों बच्चों की हिरासत पर स्पष्टीकरण दें

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सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा, 31 जुलाई तक करें आवेदन

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तेजो महालय विवाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर, 6 जुलाई को होगी सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल को कड़ी फटकार लगाई, विलंबित शैक्षणिक सत्रों के लिए जिम्मेदार ठहराया

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प्रीति जिंटा ने एआई जनित डीपफेक वीडियो के खिलाफ कोर्ट में दर्ज कराई FIR

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने भेदभावपूर्ण पदोन्नति के लिए दो महत्वपूर्ण तिथियां को बरकरार रखा

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