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दिल्ली उच्च न्यायालय: मूल सैन्य रैंक में बदलाव न करने का फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मूल सैन्य रैंक प्रदान करने के आदेश को रद्द कर दिया है, जो भारतीय सर्वेक्षण अधिकारी को समकक्ष आधार पर ब्रिगेडियर और मेजर जनरल रैंक देने का आदेश था। न्यायालय ने माना है कि मूल सैन्य रैंक प्रदान करना वैधानिक पदोन्नति ढांचे से अविभाज्य है और भारतीय सर्वेक्षण (समूह ए) सेवा नियम, 1989 के तहत उच्च सैन्य रैंक के बराबर घोषित नागरिक पद धारण करने से चिकित्सा पात्रता और चयन आवश्यकताओं सहित सेना पदोन्नति मानदंडों की संतुष्टि के बिना इस तरह के मूल रैंक के लिए एक लागू करने योग्य अधिकार नहीं बनता है।