सुप्रीम कोर्ट का आदेश: पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना एक प्रयोग, सरकार ने कहा नहीं कोई बदलाव

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सरकार बोली- पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना एक एक्सपेरिमेंट:असर अगले साल पता चलेगा; सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा सप्लाई पॉलिसी जारी रखने का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) को विन्प डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड से एथेनॉल खरीद बढ़ाने पर विचार करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश BPCL की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार की मौजूदा पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। BPCL ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण की राष्ट्रीय नीति को प्रभावित कर सकता है।

इस दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम अभी भी एक्सपेरिमेंट है। इसका पूरा असर अगले साल तक पता चलेगा।

क्या है एथेनॉल सप्लाई का विवाद

एथेनॉल सप्लाई का यह विवाद कर्नाटक की विन्प डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका से जुड़ा है। विन्प ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए दलील दी थी कि उसका एथेनॉल बनाने का प्लांट है। इसकी सलाना उत्पादन क्षमता करीब 9.90 करोड़ लीटर है, लेकिन उसे केवल 3.92 करोड़ लीटर का आवंटन किया गया है।

सरकार ने कहा था कि किसी कंपनी को पहले ज्यादा आवंटन मिला तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कंपनी को हर बार उतनी ही मात्रा में आवंटन मिलेगा। हाईकोर्ट ने BPCL को खरीद कोटा बढ़ाने पर विचार करने को कहा। इस आदेश के खिलाफ BPCL ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।

कोर्ट रूम लाइव-

अटॉर्नी जनरल: यदि एक सप्लायर का कोटा बढ़ाया जाता है तो अन्य कंपनियां भी समान मांग लेकर अदालत पहुंच सकती हैं। इससे देशभर में ऐसे मामलों की बाढ़ आ सकती है और नेशनल पॉलिसी प्रभावित होगी। एथेनॉल सप्लाई के अनुबंध अक्टूबर 2025 में अंतिम रूप ले चुके हैं। 378 सप्लायर्स को कुल 1,050 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति का आवंटन किया गया था, जिनमें से 18 जून तक 680 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति हो चुकी थी।

सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि BPCL ने पहले कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील क्यों नहीं की।

अटॉर्नी जनरल: इसी तरह की कई याचिकाएं देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं। इस मुद्दे पर अक्टूबर से पहले फैसला होना जरूरी है, क्योंकि उसी समय एथेनॉल सप्लाई का नया एग्रीमेंट होना है।

हाईकोर्ट ने कहा था- एथेनॉल सप्लाई बढ़ाने पर विचार करें

कर्नाटक हाईकोर्ट ने BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) को आदेश दिया था कि वे VINP डिस्टिलरीज एंड शुगर्स की 2025-26 के लिए ज्यादा एथेनॉल आवंटन की मांग पर विचार करें।

कोर्ट ने कहा था कि सरकार की नीति के तहत बने ऐसे एथेनॉल प्लांट, जो सिर्फ ऑयल कंपनियों को एथेनॉल बेचते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म ऑफटेक एग्रीमेंट (LTOA) के तहत मिलने वाली प्राथमिकता का लाभ मिलना चाहिए।

एथेनॉल और उसके इस्तेमाल से जुड़ी हर जानकारी जो आपको जानना जरूरी है

सवाल: क्या मेरी गाड़ी के लिए E20 पेट्रोल सुरक्षित है जवाब: हाल के दिनों में कुछ लोगों, खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े लोगों ने आशंका जताई है कि E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है और ईंधन दक्षता कम हो सकती है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज किया है। मंत्रालय के अनुसार, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम सुरक्षित, उपभोक्ता हितैषी और आर्थिक रूप से फायदेमंद है।

अप्रैल 2023 के बाद बनीं लगभग सभी नई कारें और टू-व्हीलर्स E20 ईंधन के लिए पूरी तरह अनुकूल हैं। गाड़ी के फ्यूल टैंक के ढक्कन या यूजर मैनुअल पर देख सकते हैं, वहां ‘E20’ का स्टीकर या मार्किंग होगी। 2023 से पहले के वाहनों के इंजन इसके लिए डिजाइन नहीं किए गए थे।

सवाल: एथेनॉल के इस्तेमाल से इंश्योरेंस क्लेम खारिज हो सकता है जवाब: नहीं, गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ता है। इंश्योरेंस सुरक्षित रहता है।

सवाल:सोशल मीडिया पर दावे हैं कि एथेनॉल पेट्रोल से टंकी के पास चींटियां आ रही हैं, क्या सच है? जवाब: पूरी तरह गलत है। ईंधन ग्रेड एथेनॉल को तैयार करने के लिए डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशन की एक लंबी वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे इसमें बची हुई चीनी पूरी तरह खत्म हो जाती है। चींटियां लगने की बात महज अफवाह है।

सवाल: पुरानी गाड़ी का इंजन को सुरक्षित रखने क्या उपाय हैं जवाब: समय- समय पर सर्विसिंग कराएं। फ्यूल फिल्टर और रबर पाइप्स की जांच कराते रहें।

सवाल: एथेनॉल मिश्रण योजना से सरकार को फायदा हुआ है? जवाब: सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण योजना से कच्चे तेल का आयात कम हुआ है और देश को 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी है और प्रदूषण भी कम हुआ है।

सवाल:सरकार ने क्या टारगेट रखा है? जवाब: भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से पांच साल पहले पूरा कर लिया है। 1 अप्रैल से पूरे देश में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिल रहा है। अब सरकार ने 2030 तक 30% एथेनॉल मिश्रण का नया लक्ष्य रखा है।

कई देशों में एथेनॉल मिला पेट्रोल पहले से इस्तेमाल हो रहा

सरकार के मुताबिक, अमेरिका, ब्राजील और जापान जैसे कई देशों में एथेनॉल मिला पेट्रोल पहले से इस्तेमाल हो रहा है। सरकार का कहना है कि इस योजना से भारत ने कच्चे तेल के आयात पर 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाई है। इससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी है, प्रदूषण कम हुआ है और किसानों को भी फायदा मिला है।

भारत पिछले साल ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से पांच साल पहले हासिल कर चुका है। एक अप्रैल से पूरे देश में E20 पेट्रोल की सप्लाई शुरू हो चुकी है। अब सरकार 2030 तक इसे बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

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