बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट, 7 मिनट में पहुंचेगी पुलिस
बिहार में नए फास्ट ट्रैक कोर्टों की घोषणा, पीड़ितों को जल्द न्याय, कानून व्यवस्था मजबूत होगी। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, तकनीक, और 112 सेवा से सुधार होगा।

सौजन्य से:- जागरण
सुप्रीम कोर्ट के जज की मौजूदगी में सीएम सम्राट का बड़ा एलान, बिहार में बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट; 7 मिनट में पहुंचेगी पुलिस
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य आपराधिक मामलों का त्वरित निपटारा और पीड़ितो ...और पढ़ें
मुख्य बातें
- बिहार में 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा।
- आपराधिक मामलों का त्वरित निपटारा और पीड़ितों को जल्द न्याय।
- एआई, तकनीक और 112 सेवा से कानून व्यवस्था मजबूत होगी।
जागरण संवाददाता, गयाजी। बिहार में अपराध से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि राज्य में 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इन अदालतों का उद्देश्य लंबित आपराधिक मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करना है।
सरकार का कहना है कि इससे पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा और कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। घोषणा बोधगया में नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्यस्तरीय सम्मेलन में की गई।
न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन मिलकर करेंगे काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावी न्याय व्यवस्था के लिए न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।
सरकार नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करने पर भी जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों को नागरिक हित को केंद्र में रखकर लागू किया जाएगा।
इससे जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। सरकार न्यायपालिका को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
एआई और तकनीक से बदलेगी न्याय व्यवस्था
सम्राट चौधरी ने कहा कि नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और आधुनिक तकनीक की बड़ी भूमिका होगी।
थानों को सीसीटीवी, डिजिटल उपकरणों और वैज्ञानिक जांच संसाधनों से लैस किया जा रहा है। फॉरेंसिक लैब और मोबाइल फॉरेंसिक वैन की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।
सरकार का लक्ष्य अपराध की जांच को अधिक सटीक और तेज बनाना है। तकनीक आधारित व्यवस्था से अपराध नियंत्रण को नई मजबूती मिलेगी।
112 सेवा होगी और तेज, शिक्षा पर भी बड़ा एलान
मुख्यमंत्री ने कहा कि 112 आपातकालीन सेवा का रिस्पॉन्स टाइम 10 मिनट से घटाकर 7 से 8 मिनट करने का लक्ष्य रखा गया है।
महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए स्कूल-कॉलेजों के आसपास विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि राज्य में 211 नए डिग्री कॉलेज और 534 मॉडल स्कूल स्थापित करने की दिशा में भी काम चल रहा है।
सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था और शिक्षा, दोनों क्षेत्रों में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून के राज को मजबूत करने के लिए हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा।
यह भी पढ़ें- गया एयरपोर्ट शनिवार को पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट के दो जज, नए आपराधिक कानूनों पर होगा मंथन; सीएम सम्राट पर नजर
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
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