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फैसले से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

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कानूनी फैसले ने क्या बदला, कैसे नियोक्ताओं के अनुपालन में आएगा बदलाव?
दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में आंतरिक तंत्र के महत्व को प्रकाश में लाया है। उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि नियोक्ता समानांतर प्रक्रिया निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि शिकायत आईसी को भेजी जाए या नहीं।
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कानून-व्यवस्था मजबूती के लिए 20 सीआरपीएफ कंपनियां दिल्ली पहुंचीं, विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर

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सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद क्रपीएफ अधिकारी को मिली राहत

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विकेंद्रीकरण सुधार पेट्रोलियम उद्योग की विकास गति को बढ़ाएगी

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भूमि कानून संशोधन: नई नीतियों के लिए प्रतिक्रिया आमंत्रित

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सौतेली बेटी से दुर्व्यवहार मामले में जम्मू अदालत का बड़ा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता में प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को माफ करने पर दी ये बातें

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न्यायिक विकास पर तुरंत अपडेट के लिए लाइवलॉ की नई सुविधा

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येंस श्पान का दोहरा मापदंड ने बर्बद करी उनकी राजनीति

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बालश्रम की धज्जियां: मगहर में नाबालिग बच्चे ईंट साफी कर रहे हैं

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कुल्लू में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, जल्द होगा मामलों का निपटारा

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दिवालिया कानून से कर्ज वसूली फिसड्डी: 54% से घटकर 20% केवल 180 दिन, मामला 744 दिन में निपटता

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सुप्रीम कोर्ट ने मैक्ट के नियमनांकित रूल की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की

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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश: सेवानिवृत्त एचसी न्यायाधीशों के लिए राज्यवार एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए पैनल बनाएं

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में कानून व्यवस्था पर की समीक्षा, महिला सुरक्षा को दी प्राथमिकता

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69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

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किराए से निकाले जाने के नियम और समय: कानूनी प्रक्रिया और मकान मालिक-किराएदार के अधिकार

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्लिपकार्ट को कार्रवाई करने का आदेश दिया, BATA की नकली जूते की बिक्री पर रोक लगाई

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धारा-138 मामलों में हुआ समय और धन का बचाव

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लोक अदालत में 38 मामलों का निस्तारण, 14 लाख 56 हजार रुपये का समझौता

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाथ से मैला ढोने की अमानवीय प्रथा के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: यात्रियों के लिए 'सेकेंड क्लास' शब्द का इस्तेमाल गलत

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आज़म ख़ान की यूनिवर्सिटी के तोड़ने के फ़ैसले के पीछे प्रशासन की मांग और विपक्ष की आलोचना

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