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एक अदालत में होगी केस और काउंटर केस की सुनवाई

न्यायायुक्त अनिल मिश्रा ने 14 मामलों को एक अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, जिससे साक्ष्यों का बेहतर मूल्यांकन हो सकेगा और परस्पर विरोधी फैसले आने की संभावना कम होगी। यह आदेश न्यायहित में जरूरी है और एक ही अदालत में सुनवाई से दोनों पक्षों के दावों का संतुलित मूल्यांकन किया जा सकेगा।

13 अगस्त 2026 को 03:56 pm बजे
एक अदालत में होगी केस और काउंटर केस की सुनवाई

सौजन्य से:- Hindustan

केस और काउंटर केस की सुनवाई अब एक ही अदालत में

रांची में न्यायायुक्त अनिल मिश्रा ने केस और काउंटर केस से जुड़े 14 मामले एक ही अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। इन मामलों को न्यायिक दंडाधिकारी-24 रित्विका सिंह की अदालत में स्थानांतरित किया गया है, जिससे साक्ष्यों का बेहतर मूल्यांकन संभव होगा और परस्पर विरोधी फैसले आने की संभावना कम होगी।

रांची। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा की अदालत ने केस और काउंटर केस से जुड़े 14 मामलों को एक ही अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। अदालत ने सभी मामलों को न्यायिक दंडाधिकारी-24 रित्विका सिंह की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। ये मामले पहले रांची की अलग-अलग अदालतों में लंबित हैं। अदालत ने कहा कि केस और काउंटर केस की सुनवाई एक ही अदालत में होना न्यायहित में जरूरी है। इससे दोनों मामलों में साक्ष्यों का बेहतर मूल्यांकन हो सकेगा और परस्पर विरोधी फैसले आने की संभावना नहीं रहेगी।

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