फैसले

ब्याज देने के लिए मध्यस्थ की शक्ति: निषेधात्मक धाराएँ का महत्व

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता कार्यवाही में पीड़ित पक्ष को ब्याज देने के लिए मध्यस्थ की शक्ति की सीमा पर चर्चा की है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31(7) मध्यस्थ की ब्याज देने की शक्ति को नियंत्रित करती है। न्यायालयों ने माना है कि ये प्रावधान अलग-अलग संचालित होते हैं, मध्यस्थ के पास भविष्य के हित का फैसला करते समय पूर्ण विवेक होता है, जो पूर्व-निर्णय अवधि के संबंध में पार्टियों के समझौते (यदि कोई हो) के अधीन होता है।