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फैसले से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट
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क्या पत्नी के दोबारा शादी के बाद भी पहले पति को देना होगा एलिमनी? जानें क्या कहता है कानून
क्या पत्नी के दोबारा शादी के बाद भी पहले पति को देना होगा एलिमनी? जानें क्या कहता है कानून Alimony rules: एलिमनी को लेकर भी भारतीय कानून के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं. इसमें बताया गया है कि अगर पत्नी दोबारा शादी कर लेती है…
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भारत की वक्फ रजिस्ट्री अपने उद्देश्य में विफल हो रही है
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क्या दाखिल-खारिज करा लेने से ही मिल जाएगा जमीन का मालिकाना हक? सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ
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लाइव लॉ ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट: 24 अगस्त 2026
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निराधार हुआ ‘ट्रिपल टेस्ट’: ‘उद्योग’ की परिभाषा और सुप्रीम कोर्ट का नजरिया
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Rampur Bushahar News: चरस मामले में आरोपी बरी, अदालत ने सबूतों के अभाव में सुनाया फैसला
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झामुमो ने नए खान-खनिज कानून के विरोध में आंदोलन का फूंका बिगुल, केंद्र को दी चेतावनी- आर्थिक नाकेबंदी के लिए मजबूर ना करें
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को बड़ी राहत, 5 करोड़ का जुर्माना रद्द
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राष्ट्रीय सभा राज्य बजट कानून और सार्वजनिक निवेश कानून को एकीकृत करने की दिशा पर चर्चा करती है।
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'श्रमिक सुरक्षा कमजोर होने का खतरा': सुप्रीम कोर्ट ने बदली उद्योग की परिभाषा, कांग्रेस ने उठाए सवाल; क्या कहा?
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राष्ट्रीय विधानसभा अचल संपत्ति व्यवसाय संबंधी कानून में संशोधन के मसौदे की सामग्री को स्पष्ट करने का काम जारी रखे हुए है।
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सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2027 तक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षाओं के लिए पूर्व अभ्यास की आवश्यकता को माफ कर दिया
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लद्दाख के लिए हाई कोर्ट बेंच को मंजूरी; केंद्र ने संवैधानिक सुरक्षा उपायों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की
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'पाकिस्तान एक ख़राब टीम': इंग्लैंड के पूर्व महान खिलाड़ी ने दिया दो टूक फैसला
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झारखंड HC ने सोरेन सरकार द्वारा 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी
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वनशक्ति का फैसला संतुलित और व्यावहारिक है
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भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में नई उच्च न्यायालय पीठ को मंजूरी दे दी
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अब कोई पेपर लीक नहीं, NTA को UPSC की तर्ज पर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है फूल प्रूफ प्लान
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हरियाणा: रंजिश के चलते युवक पर सोते समय फेंका तेजाब, अदालत ने दोषी को सुनाई 10 साल की सजा - fatehabad acid attack man gets 10 years for attacking youth
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कैबिनेट ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने को मंजूरी दी
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एक कमजोर कानूनी आधार
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राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार पर विचार करते समय कानून का अनुपालन एक अनिवार्य शर्त है।
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राज्य बजट कानून का मसौदा तैयार करना: बाधाओं को दूर करने और बजटीय अनुशासन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना।
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