अमेरिकी अदालत ने गौतम अदाणी के खिलाफ मामला खारिज किया, राहत की खबर!
गौतम अदाणी को बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी अदालत ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोपों को खारिज कर दिया है। अदाणी ने आरोप लगाए जाने के बाद अमेरिका में 10 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया था। अदाणी समूह ने हालांकि इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन अमेरिकी अदालत में यह निर्णय उन्हें बड़ी राहत दिलाता है।

सौजन्य से:- Jagran
उद्योगपति गौतम अदाणी को बड़ी राहत, अमेरिकी अदालत ने खारिज किया आपराधिक मामला
एक अमेरिकी अदालत ने भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी से जुड़े आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। ...और पढ़ें
HighLights
- अमेरिकी अदालत ने गौतम अदाणी का आपराधिक मामला खारिज किया।
- धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप थे, अभियोजकों ने वापस लिया।
- अदाणी ने अमेरिका में 10 अरब डॉलर निवेश का वादा किया।
डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। एक अमेरिकी अदालत ने सोमवार को भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी से जुड़े मामले में ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गरौफिस का यह निर्णय संघीय अभियोजकों की मांग को स्वीकार करने के बाद आया है।
न्याय विभाग ने अदालत से कहा था कि उसने धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने मामला वापस लेने के कारण को लेकर पूछताछ करते हुए अदाणी से भी यह जानने की कोशिश की कि क्या इसके बदले उन्होंने कुछ वादा किया था?
बताया जाता है कि अदाणी ने नवंबर 2024 में अमेरिका में 10 अरब डालर का निवेश करने का वादा किया था। उस समय आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया था। अदाणी पर 2024 में आरोप लगा था कि उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने पर सहमति जताई, ताकि उनके समूह की एक सहायक कंपनी को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी मिल सके।
अदाणी समूह लगातार आरोपों से इन्कार करता रहा है। अदाणी स्वयं अमेरिकी अदालत में आरोपों का जवाब देने के लिए कभी पेश नहीं हुए। 18 मई को न्याय विभाग ने कहा था कि वह मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत में 1800 से अधिक मामलों का तेजी से निपटारा

सुपौलः 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में 1800 मामलों का निपटारा

विधायी प्रक्रिया में सुधार के लिए नीतियों की विषयवस्तु को अंतिम रूप दें

बिहार हाईकोर्ट का खुला खट्टा, पॉक्सो मामले में निचली अदालत के 'दोहरे बदलाव' पर सख्ती

वास्तुकला कानून: सांस्कृतिक सार का संरक्षण, प्रबंधन की जिम्मेदारी और निर्माण गुणवत्ता में सुधार

दौरा में अनिश्चितता: भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार बांग्लादेश क्रिकेट श्रृंखला पर शादी!

बिहार विश्वविद्यालयों में नए कानून के खिलाफ शिक्षक और कर्मचारी कर रहे हैं विरोध

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ी, आदेश अब 12 अगस्त के लिए टला
ताज़ा ख़बरें
- नीट पेपर लीक: अदालत की नयी सुनवाई, 12 अगस्त को आएगा फैसला
- चार हाईकोर्ट को जल्द मिलेंगे नए मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
- 7 में से 7 हाई कोर्ट में रेगुलर चीफ जस्टिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 के लिए की सिफारिश
- शराबबंदी कानून पर मांझी का हमला, गुजरात मॉडल पर बिहार को करने की मांग
- सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने चार नए हाई कोर्ट चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की
- क्रिकेट की दुनिया में एक नया अध्याय: जवागल श्रीनाथ के साथ
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार नए उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की
- लोक अदालत में मामलों का निपटारा तेजी से होगा

