महाराष्ट्र में पेपर लीक पर किया गया सख्त जवाब

महाराष्ट्र में पेपर लीक पर सरकार सख्त, केंद्र के कानून को लागू करने की तैयारी

Maharashtra Government Decision: सीएम फडणवीस ने परीक्षाओं की प्रक्रिया में व्यापक, अधिक सुरक्षित और सर्वसम्मति से सुधार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं.

महाराष्ट्र में विभिन्न सरकारी सेवाओं की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं की प्रक्रिया में व्यापक, अधिक सुरक्षित और सर्वसम्मति से सुधार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार (13 अगस्त) को लिया.

यह समिति राज्य के प्रत्येक विभाग में जाकर छात्रों से संवाद करेगी और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे. उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए.

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सीएम आवास पर हुई बैठक में दिए गए निर्देश

वर्षा निवास पर आज विशेष रूप से आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये निर्देश दिए. यह उच्चस्तरीय समिति सामान्य प्रशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वी. राधा की अध्यक्षता में गठित की जाएगी. इसमें राज्य के पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन विभाग के सचिव डॉ. एन. रामास्वामी और नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम शामिल होंगे.

समिति राज्य के प्रत्येक राजस्व विभाग में जाकर छात्रों, शिक्षण संस्थानों के संचालकों और संबंधित पक्षों के साथ चर्चा करेगी तथा उनके सुझाव और विचार जानेगी. इन सुझावों के आधार पर राज्य के लिए परीक्षा प्रणाली को लेकर समग्र नीति तैयार की जाएगी.

केंद्र सरकार ने लागू किया कानून

हाल ही में केंद्र सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के संबंध में संसद में एक कानून पारित किया है. महाराष्ट्र में भी इस संबंध में स्वतंत्र कानून मौजूद है. हालांकि, संसद द्वारा बनाया गया कानून अधिक कठोर है. इसलिए इसे महाराष्ट्र में भी लागू करने के संबंध में अगले पखवाड़े के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए.

राज्य में कम से कम 25 हजार सुरक्षित क्लासरूम बनाए जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने बैठक में दिए. विभिन्न परीक्षाओं में जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समन्वय भूमिका, अन्य देशों में अपनाई जाने वाली परीक्षा प्रणालियां, मौजूदा प्रक्रिया और उसमें किए जा सकने वाले संभावित सुधारों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक में विस्तृत चर्चा हुई. इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे.

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