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मुकदमे से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

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भूमि कानून में संशोधन राष्ट्रीय विकास के लिए नई ऊंचाइयों की ओर
भूमि कानून में संशोधन एक महत्वपूर्ण कदम है जो राष्ट्रीय विकास के लिए नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। यह संशोधन संकल्प 18 का अगला चरण है, जिसका उद्देश्य कानून को वास्तविकता के अनुरूप ढालना और नई विकास आवश्यकताओं को पूरा करना है।
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पत्नी से अधिक कमाने वाली महिला को भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं: कर्नाटक उच्च न्यायालय

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सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को दोहरा झटका, केंद्रीय बैंक और चुनावी नियमों पर नाकाम

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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मेल इन बैलेट भी मान्य होंगे

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गुजरात हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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एसआईआर के बाद मतदाता सूची से नाम हटाना पासपोर्ट अस्वीकृत करने का आधार नहीं हो सकता है: राजगोपाल

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दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला: आरटीओ क्लर्क को फर्जी वाहन पंजीकरण के आरोप में अग्रिम जमानत में इनकार

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महिला एयरफोर्स अधिकारियों को दिल्ली HC से राहत, परमानेंट कमीशन विवाद में डिस्चार्ज पर रोक

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श्री अकाल तख्त ने पंजाब सरकार को बेअदबी मामले में गलतियाँ सही करने के लिए समय दिया

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वीजा उल्लंघन के लिए अमेरिकी नागरिक को 'भारत छोड़ो नोटिस' को दोषी ठहराया

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गर्भवती छात्रा को शैक्षणिक रैलात देने का आदेश, कहा मातृत्व शिक्षा का बाधक नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा विवाद पर जल्द सुनवाई से इनकार किया

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माफी मांगने के सवालों से भी अधिक चुनौतीपूर्ण सवाल अदालत में पूछने पाए गए.

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बैंकों की लापरवाही: जब बड़े कर्जदारों को ढीला और छोटे उधारकर्ताओं को सख्त नियम

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मद्रास हाई कोर्ट का सुनहरा फैसला: 50 साल 9 महीने की उम्र तक सरोगेसी का विकल्प चुनने की अनुमति.

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राजस्थान: 20 साल से पांचना बांध पर विवाद, कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद नहीं निकला समाधान

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पत्नी को घर मिलने से गुज़ारा-भत्ता मांगने के अधिकार से वंचित नहीं हो सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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बॉम्बे हाई कोर्ट का न्याय पर बड़ा बयान: जो मैं चाहूं, वैसा ही हो नहीं मतलब न्याय!

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एनएसटी: भारत में खेल पंचाट की नए आयाम?

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने छात्र की कम उपस्थिति की शिकायत को खारिज किया

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योगी आदित्यनाथ का पीलीभीत-बरेली दौरा: विकास कार्यों की व कानून व्यवस्था की जाएगी समीक्षा

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अमेरिकी अदालत ने सूक्ष्म कण प्रदूषण पर कठोर नियमों को बरकरार रखा

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ममता और मोदी नेतृत्व वाली सरकारें भी भूली वोटर सूची से नाम कटने की चुनौती

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