मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया बड़ा झटका, प्रवेश पर कैग ऑडिट की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दिया है, जिसने तीन प्राइवेट बिजली वितरण कंपनियों के कैग ऑडिट पर रोक लगा दी है। यह ऑडिट उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले 'रेगुलेटरी एसेट्स' (आरए) से जुड़ा है, जो वर्षों से जमा हुए भारीभरकम 38,500 करोड़ रुपये से जुड़ा है। अदालत ने बिजली रेगुलेटर 'दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन' (डीईआरसी) के कैग को नियुक्त करने के फैसले पर सवाल उठाया है और कहा है कि यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।