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पंजाब में DA‑DR दांव‑पेंच: हाई कोर्ट ने दिया आदेश, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
पंजाब के लगभग 3.5 लाख स्थायी कर्मचारी और 4 लाख पेंशनधारी तीन साल से महंगाई भत्ते की प्रतीक्षा में हैं, जहाँ हाई कोर्ट ने सरकार को 30 जून 2026 तक बकाया DA/DR देने और सभी कर्मचारियों को IAS‑IPS के बराबर दर देने का आदेश दिया था। पंजाब सरकार ने इस आदेश को डिवीजन बेंच में खारिज कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है, जबकि भुगतान की अंतिम तिथि बीत चुकी है और हड़ताल की आशंका बढ़ी है।
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