मुकदमे

25% भरण-पोषण फॉर्मूला अनिवार्य नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक तलाकशुदा महिला का मासिक गुजारा भत्ता बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया और 25% भरण-पोषण फॉर्मूला को अनिवार्य नियम नहीं बताया। अदालत ने कहा कि हर मामले के तथ्यों के आधार पर राशि तय की जानी चाहिए और भरण-पोषण का उद्देश्य पत्नी को सम्मान के साथ जीने में सक्षम होना है, न कि केवल जीवित रहने में।