होम›मुकदमे›बॉम्बे हाई कोर्ट का न्याय पर बड़ा बयान: जो मैं चाहूं, वैसा ही हो नहीं मतलब न्याय!
मुकदमे

बॉम्बे हाई कोर्ट का न्याय पर बड़ा बयान: जो मैं चाहूं, वैसा ही हो नहीं मतलब न्याय!

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कम उपस्थिति के कारण परीक्षा से वंचित की गई एक कानून छात्रा की याचिका खारिज करते हुए उसके दावों को गैर-जिम्मेदाराना बताया। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्याय का अर्थ व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप फैसला मिलना नहीं है।

28 जून 2026 को 12:26 pm बजे
बॉम्बे हाई कोर्ट का न्याय पर बड़ा बयान: जो मैं चाहूं, वैसा ही हो नहीं मतलब न्याय!

सौजन्य से:- अमर उजाला

उच्च न्यायालय: 'न्याय का ये मतलब नहीं, जो मैं चाहूं, वैसा ही हो', छात्रा की याचिका पर अदालत ने क्यों लगाई फटकार?

सूर्य, 28 जून 2026 05:38 अपराह्न भारतीय समय

देवेश त्रिपाठी

पीटीआई, मुंबई

पीटीआई, मुंबई

प्रकाशितकर्ता: देवेश त्रिपाठी

अद्यतन सूर्य, 28 जून 2026 05:38 अपराह्न भारतीय समय

सार

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कम उपस्थिति के कारण परीक्षा से वंचित की गई एक कानून छात्रा की याचिका खारिज करते हुए उसके दावों को गैर-जिम्मेदाराना और प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्याय का अर्थ व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप फैसला मिलना नहीं है।

विज्ञापन

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें

या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें

अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो

विस्तार

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कानून की एक छात्रा को फटकार लगाई। छात्रा ने विश्वविद्यालय को लेकर लापरवाही भरे और गैर-जिम्मेदाराना बयान दिए थे। दरअसल, विश्वविद्यालय ने कम उपस्थिति के कारण उसे अंतिम परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया गया था। अदालत ने कहा कि न्याय का अर्थ "जो मैं चाहूं, वैसा ही हो" नहीं है।

न्यायाधीश विभा कंकणवाडी और अजीत कडेठणकर की पीठ ने 23 वर्षीय छात्रा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिए झूठे दावे करने के उसके प्रयास प्रक्रिया का दुरुपयोग थे, जो उसके कानूनी पेशे के करियर को खतरे में डाल सकते थे। अदालत ने अपने 18 जून के फैसले में कहा कि अदालतों के समक्ष उठाया गया कोई भी मामला सद्भावनापूर्ण होना चाहिए।

ये भी पढ़ें: तमिलनाडु: एमडीएमके को बड़ा झटका, 150 से अधिक नेता डीएमके में शामिल; जानें क्यों टूटा डी. एम. के. से गठबंधन

विज्ञापन

विश्वविद्यालय के खिलाफ छात्रा क्यों पहुंची थी हाईकोर्ट?

अदालत ने कहा, "किसी भी अदालत के समक्ष हर कार्यवाही न्याय मांगने के लिए होती है; लेकिन 'न्याय' की अवधारणा का अर्थ 'जो मैं चाहूं और जैसे भी मैं चाहूं, वैसा ही हो' नहीं है।" याचिकाकर्ता छत्रपति संभाजीनगर में स्थित महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर छात्रा थी। उसने विश्वविद्यालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अनिवार्य 75 प्रतिशत उपस्थिति की शर्त पूरी न करने के कारण अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया गया था।

एकल पीठ द्वारा अप्रैल में उसकी प्रारंभिक याचिका खारिज करने के बाद उसने विश्वविद्यालय से विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग करते हुए एक समीक्षा याचिका दायर की थी। छात्रा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उसकी उपस्थिति गणना में गलती थी। छात्रा ने आरोप लगाया कि कॉलेज ने मनमाने ढंग से कुछ छात्रों को अतिरिक्त उपस्थिति प्रदान की थी।

याचिका में छात्रा ने किए थे क्या दावे?

उसने आगे दावा किया कि विश्वविद्यालय ने उसकी वास्तविक चिकित्सीय परिस्थितियों पर विचार नहीं किया था। विश्वविद्यालय ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति केवल 45 प्रतिशत दर्ज की गई थी। अगर यह कम से कम 67 प्रतिशत होती, तो उचित विचार के बाद अतिरिक्त उपस्थिति प्रदान की जाती।

यह भी दावा किया गया कि याचिकाकर्ता ने शिकायत निवारण समिति की सुनवाई में भाग नहीं लिया था, जिसके समक्ष उसने अदालत जाने से पहले एक आवेदन दायर किया था। इसके बजाय, उसने समिति के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसे राहत देने से इनकार कर दिया गया था, और इसे मनमाना बताया।

हाईकोर्ट ने बीमारी की कहानी गढ़ने पर लगाई फटकार

अदालत ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि विश्वविद्यालय ने कुछ छात्रों को छूट दी थी, यह कहते हुए कि यह सुनी-सुनाई बात थी और इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने समीक्षा याचिका में अपनी बीमारी के बारे में एक नई कहानी गढ़ते हुए बिल्कुल "लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना" दावे किए थे, लेकिन कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था।

अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अनिवार्य उपस्थिति के लिए आवश्यक सेमेस्टर व्याख्यानों में भाग नहीं लिया था, और उसने समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनाया है। पीठ ने कानून स्नातक को फटकार लगाते हुए कहा कि वह न केवल उसकी धृष्टता से निराश थी, बल्कि चिंतित भी थी। अदालत ने नोट किया कि याचिकाकर्ता वकालत के अभ्यास और प्रक्रिया के बारे में सीखने की कोमल अवस्था में थी।

ये भी पढ़ें: एम. ई. ए. : 'अपने गिरेबान में झांके पाकिस्तान', कराची आतंकी हमले के आरोप पर भारत ने इस्लामाबाद को दिया मुंहतोड़ जवाब

छात्रा पर क्यों नहीं लगाया हाईकोर्ट ने जुर्माना?

अदालत ने कहा, "पेशेवर करियर के ऐसे चरण में, अगर अदालतों के समक्ष उपस्थिति किसी भी अनुशासनहीन और अपमानजनक तरीके से की जाती है, तो हम इस महान क्षेत्र में आने वाले नए लोगों के पेशेवर करियर के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं। यह उचित समय है कि हम ऐसी प्रथा की निंदा करें।" पीठ ने कहा कि हालांकि वह याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाने के लिए गंभीर रूप से इच्छुक थी, लेकिन उसने छात्रा होने के नाते ऐसा करने से परहेज किया।

विज्ञापन

न्यायाधीश विभा कंकणवाडी और अजीत कडेठणकर की पीठ ने 23 वर्षीय छात्रा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिए झूठे दावे करने के उसके प्रयास प्रक्रिया का दुरुपयोग थे, जो उसके कानूनी पेशे के करियर को खतरे में डाल सकते थे। अदालत ने अपने 18 जून के फैसले में कहा कि अदालतों के समक्ष उठाया गया कोई भी मामला सद्भावनापूर्ण होना चाहिए।

विज्ञापन

ये भी पढ़ें: तमिलनाडु: एमडीएमके को बड़ा झटका, 150 से अधिक नेता डीएमके में शामिल; जानें क्यों टूटा डी. एम. के. से गठबंधन

विज्ञापन

विश्वविद्यालय के खिलाफ छात्रा क्यों पहुंची थी हाईकोर्ट?

अदालत ने कहा, "किसी भी अदालत के समक्ष हर कार्यवाही न्याय मांगने के लिए होती है; लेकिन 'न्याय' की अवधारणा का अर्थ 'जो मैं चाहूं और जैसे भी मैं चाहूं, वैसा ही हो' नहीं है।" याचिकाकर्ता छत्रपति संभाजीनगर में स्थित महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर छात्रा थी। उसने विश्वविद्यालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अनिवार्य 75 प्रतिशत उपस्थिति की शर्त पूरी न करने के कारण अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया गया था।

एकल पीठ द्वारा अप्रैल में उसकी प्रारंभिक याचिका खारिज करने के बाद उसने विश्वविद्यालय से विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग करते हुए एक समीक्षा याचिका दायर की थी। छात्रा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उसकी उपस्थिति गणना में गलती थी। छात्रा ने आरोप लगाया कि कॉलेज ने मनमाने ढंग से कुछ छात्रों को अतिरिक्त उपस्थिति प्रदान की थी।

याचिका में छात्रा ने किए थे क्या दावे?

उसने आगे दावा किया कि विश्वविद्यालय ने उसकी वास्तविक चिकित्सीय परिस्थितियों पर विचार नहीं किया था। विश्वविद्यालय ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति केवल 45 प्रतिशत दर्ज की गई थी। अगर यह कम से कम 67 प्रतिशत होती, तो उचित विचार के बाद अतिरिक्त उपस्थिति प्रदान की जाती।

यह भी दावा किया गया कि याचिकाकर्ता ने शिकायत निवारण समिति की सुनवाई में भाग नहीं लिया था, जिसके समक्ष उसने अदालत जाने से पहले एक आवेदन दायर किया था। इसके बजाय, उसने समिति के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसे राहत देने से इनकार कर दिया गया था, और इसे मनमाना बताया।

हाईकोर्ट ने बीमारी की कहानी गढ़ने पर लगाई फटकार

अदालत ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि विश्वविद्यालय ने कुछ छात्रों को छूट दी थी, यह कहते हुए कि यह सुनी-सुनाई बात थी और इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने समीक्षा याचिका में अपनी बीमारी के बारे में एक नई कहानी गढ़ते हुए बिल्कुल "लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना" दावे किए थे, लेकिन कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था।

अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अनिवार्य उपस्थिति के लिए आवश्यक सेमेस्टर व्याख्यानों में भाग नहीं लिया था, और उसने समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनाया है। पीठ ने कानून स्नातक को फटकार लगाते हुए कहा कि वह न केवल उसकी धृष्टता से निराश थी, बल्कि चिंतित भी थी। अदालत ने नोट किया कि याचिकाकर्ता वकालत के अभ्यास और प्रक्रिया के बारे में सीखने की कोमल अवस्था में थी।

ये भी पढ़ें: एम. ई. ए. : 'अपने गिरेबान में झांके पाकिस्तान', कराची आतंकी हमले के आरोप पर भारत ने इस्लामाबाद को दिया मुंहतोड़ जवाब

छात्रा पर क्यों नहीं लगाया हाईकोर्ट ने जुर्माना?

अदालत ने कहा, "पेशेवर करियर के ऐसे चरण में, अगर अदालतों के समक्ष उपस्थिति किसी भी अनुशासनहीन और अपमानजनक तरीके से की जाती है, तो हम इस महान क्षेत्र में आने वाले नए लोगों के पेशेवर करियर के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं। यह उचित समय है कि हम ऐसी प्रथा की निंदा करें।" पीठ ने कहा कि हालांकि वह याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाने के लिए गंभीर रूप से इच्छुक थी, लेकिन उसने छात्रा होने के नाते ऐसा करने से परहेज किया।

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
दिल्ली उच्च न्यायालय सहित पांच स्थानों को हिंसक हमले की धमकी
मुकदमे

दिल्ली उच्च न्यायालय सहित पांच स्थानों को हिंसक हमले की धमकी

चेहरे की पहचान को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शन: भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा मामला
मुकदमे

चेहरे की पहचान को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शन: भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा मामला

गवर्नर हाउस घेराव के एलान पर हाईकोर्ट का कड़वा जवाब, शांति बनाए रखने का निर्देश
मुकदमे

गवर्नर हाउस घेराव के एलान पर हाईकोर्ट का कड़वा जवाब, शांति बनाए रखने का निर्देश

वार्निंग लेबल लागू करने में देरी को लेकर अदालत ने एफएसएसएआई को फटकारा
मुकदमे

वार्निंग लेबल लागू करने में देरी को लेकर अदालत ने एफएसएसएआई को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने कोरियन रैना जैसे 5 कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज मामले रद्द कर दिए
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने कोरियन रैना जैसे 5 कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज मामले रद्द कर दिए

कर विभाग को झटका: ट्रिब्यूनल ने कर विभाग की अपील खारिज कर दी
मुकदमे

कर विभाग को झटका: ट्रिब्यूनल ने कर विभाग की अपील खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश का शीर्ष अदालत में हलफनामा: ट्रिब्यूनल की गतिविधियों पर हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करना है
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश का शीर्ष अदालत में हलफनामा: ट्रिब्यूनल की गतिविधियों पर हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करना है

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल बैंक खातों से प्रतिबंध में नहीं किया हस्तक्षेप
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल बैंक खातों से प्रतिबंध में नहीं किया हस्तक्षेप

ताज़ा ख़बरें