मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र वीआरएस खारिज कर सकता है, भले हो राज्य ने मंजूरी दी हो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) अनुरोध पर विचार करते समय केंद्र सरकार को एक स्वतंत्र निर्णय लेने की आवश्यकता है, भले ही राज्य सरकार ने स्वीकृति की सिफारिश की हो या विचार व्यक्त किया हो कि कोई बड़ा जुर्माना लगाए जाने की संभावना नहीं है।