नियम पालन के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, टी. आर. ए. आई. के अधिकारों को स्पष्ट किया
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि टी. आर. ए. आई. द्वारा नियमों के पालन का निर्देश देना किसी विवाद का फैसला सुनाना नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि यह निर्देश टी. आर. ए. आई. के नियामकीय अधिकारों का हिस्सा है और इसका उद्देश्य केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
नियमों के पालन का निर्देश देना फैसला सुनाना नहीं: टी. आर. ए. आई. के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
आमिर अहमद
25 जुलाई 2026 2:57 अपराह्न भारतीय समय
सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टी. आर. ए. आई.) के अधिकारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी सेवा प्रदाता को कानून और नियमों का पालन करने का निर्देश देना विवाद का फैसला सुनाना नहीं माना जा सकता।
अदालत ने कहा कि टी. आर. ए. आई. का ऐसा निर्देश उसके नियामकीय अधिकारों का हिस्सा है और इससे दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण (टी. डी. एस. ए. टी.) के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं होता।
जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने टी. डी. एस. ए. टी. का फैसला रद्द किया, जिसमें ट्राई के निर्देश जारी करने के अधिकार पर सवाल उठाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
"किसी नियम का पालन करने का निर्देश टी. आर. ए. आई. के नियामकीय दायित्व का हिस्सा है। यह पक्षकारों के बीच किसी विवाद का निपटारा नहीं है। इसलिए न तो ऐसा निर्देश और न ही कारण बताओ नोटिस निर्णयन की श्रेणी में आता है।"
मामला एक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एम. एस. ओ.) और स्थानीय केबल ऑपरेटरों के बीच विवाद से जुड़ा था। स्थानीय केबल ऑपरेटरों ने शिकायत की थी कि एम. एस. ओ. ने बिना निर्धारित प्रक्रिया अपनाए अचानक उनके केबल टेलीविजन सिग्नल बंद कर दिए।
हाईकोर्ट के निर्देश पर टी. आर. ए. आई. ने मामले की जांच की और एमएसओ को तुरंत सिग्नल बहाल करने तथा 10 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
बाद में पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट में टी. आर. ए. आई. के आदेश का पालन न होने की बात सामने आने पर ट्राई ने एम. एस. ओ. को कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा कि उसके खिलाफ कानून के तहत अदालत में शिकायत क्यों न की जाए।
एम. एस. ओ. ने इस नोटिस को टीडीसैट में चुनौती देते हुए कहा कि टी. आर. ए. आई. ने इस तरह विवाद का फैसला सुनाने का काम किया, जबकि ऐसा अधिकार केवल टी. डी. एस. ए. टी. को है। टी. डी. एस. ए. टी. ने यह दलील स्वीकार करते हुए टी. आर. ए. आई. का कारण बताओ नोटिस निरस्त कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस निष्कर्ष को गलत ठहराते हुए कहा कि ट्राई ने न तो पक्षकारों के बीच व्यावसायिक विवाद का निपटारा किया न किसी को हर्जाना दिया न बकाया राशि तय की और न ही किसी पक्ष के अधिकारों का अंतिम निर्धारण किया। उसने केवल संबंधित नियमों के पालन का निर्देश दिया था।
अदालत ने स्पष्ट किया कि टी. आर. ए. आई. को कानून के तहत नियमों और लाइसेंस शर्तों के पालन के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है। यदि ऐसे निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो ट्राई केवल शिकायतकर्ता के रूप में सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। दोष तय करना, जुर्माना लगाना या दंड देना केवल सक्षम अदालत का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि मामला दो सेवा प्रदाताओं के बीच संविदात्मक या व्यावसायिक विवाद का है, तो उसका निपटारा टी. डी. एस. ए. टी. ही करेगा। लेकिन जहां केवल नियामकीय नियमों के पालन का प्रश्न हो, वहां टी. आर. ए. आई. अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है।
इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने टी. आर. ए. आई. की अपील स्वीकार करते हुए टी. डी. एस. ए. टी. का फैसला रद्द किया।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
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