सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें

सुप्रीम कोर्ट ने कुकी, मैतेई समूहों से कहा, ‘लड़ाई से थक गए होंगे, शांति बहाल करने के बारे में सोचो’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे किसी भी इलाके की लाइफलाइन होते हैं क्योंकि ज़रूरी चीज़ें उनसे होकर गुजरती हैं.

By Sumit Saxena

Published : August 14, 2026 at 9:34 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कुकी और मैतेई समुदाय लड़ाई से थक गए होंगे और उन्हें शांति बहाल करने और सड़कों और हाईवे को चालू करने के बारे में सोचना चाहिए. ये समुदाय तीन साल से ज़्यादा समय से मणिपुर में जातीय हिंसा में शामिल हैं.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ के सामने आया. पीठ ने कहा कि दोनों जातीय समूहों को हाईवे और सड़कें खोलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ब्लॉक करने से किसी का भी फायदा नहीं होगा. पीठ ने जोर देकर कहा कि आरोप-प्रत्यारोप मुद्दा नहीं होना चाहिए, और दोनों ग्रुप्स को शांति बहाल करने के लिए एक पक्का हल ढूंढना होगा.

पीठ 'कुकी महिला मानवाधिकार संगठन', जो कुकी ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट (KOHUR) की एक विंग है, और मध्यस्थ 'अंतरराष्ट्रीय मैतेई संगठन' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि दोनों ग्रुप ने बहुत मुश्किलें झेली हैं और वे लड़ते-लड़ते थक गए होंगे. पीठ ने कहा कि हाईवे किसी भी इलाके की लाइफलाइन होते हैं क्योंकि जरूरी चीजें उनसे होकर गुजरती हैं.

पीठ ने कहा, "यह मुद्दा बहुत वास्तविक है और नेशनल हाईवे को ब्लॉक करना एक गंभीर मामला है, लेकिन हाईवे खोलने के निर्देश में कोर्ट के दखल से जानें जाएंगी." याचिकाकर्ता कुकी ग्रुप की तरफ से वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने जोर देकर कहा कि वे किसी भी हिंसा और हत्या के खिलाफ हैं, और शांति और सड़कों और हाईवे को खोलने के पक्ष में हैं. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि मैतेई लोग कई रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर पड़ रहा है.

बीच-बचाव करने वाले मैतेई ग्रुप के वकील ने आरोप लगाया कि कुकी ग्रुप की फाइल की गई याचिका शरारतपूर्ण थी. वकील ने जोर देकर कहा कि कुकी ही राज्य के सभी हाईवे और सड़कों को ब्लॉक कर रहे थे, जिससे लोगों को मुश्किलें हो रही थीं.

पीठ के सामने यह तर्क दिया गया कि राज्य के मुख्यमंत्री के सड़कें खोलने की अपील के बाद भी कुकी उन्हें ब्लॉक कर रहे थे. पीठ ने कहा, "हम यह पक्का करेंगे कि दोनों ग्रुप हाईवे खोलने की दिशा में काम करेंगे", और याचिका में केंद्र और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को पार्टी बनाया.

पीठ ने दोनों ग्रुप्स से दो हफ्ते के अंदर राज्य में ब्लॉक सड़कों की डिटेल्स और उन्हें फिर से खोलने के तरीके पर सुझाव देने को कहा. पीठ ने दखल के लिए आवेदन मंजूर कर लिया और मैतेई ग्रुप के वकील को ब्लॉक की गई सड़कों की डिटेल्स बताते हुए एक नई याचिका दायर करने और पार्टियों के मेमो में बदलाव करने की आजादी दे दी.

पीठ ने कहा कि सड़कों की नाकाबंदी से सभी के हितों को नुकसान हो रहा है और जरूरी चीजों की सप्लाई में रुकावट आ रही है, और सुझाव दिया कि वे किसी पेशेवर एजेंसी से दखल दें या समझौता के जरिए मदद लें.

याचिकाकर्ता कुकी महिला ग्रुप ने अपनी याचिका में एनएच-2 पर लगी रोक हटाने और कुकी बहुल इलाकों में सप्लाई बहाल करने की मांग की है. यह एनएच-2 इंफाल को नागालैंड के दीमापुर से जोड़ता है. मई 2023 में इंफाल घाटी में रहने वाले मैतेई और पास के पहाड़ों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से 260 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं.

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