सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को बड़ा झटका, जमानत पर मिली नामंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि आसाराम को तुरंत जमानत नहीं दी जा सकती है. राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया गया है.

सौजन्य से:- एबीपी न्यूज़
'हम अभी जमानत नहीं दे सकते, वो प्रभावशाली...', नाबालिग से रेप मामले में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
आसाराम ने 2013 में एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सजा मुकर्रर करने वाले राजस्थान HC के आदेश को चुनौती दी है. इसके साथ ही अंतरिम जमानत की भी मांग की है.
नाबालिग के साथ रेप मामले में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने कहा कि आसाराम को तुरंत जमानत नहीं दी जा सकती है. हम पहले राजस्थान सरकार का पक्ष सुनेंगे. शीर्ष अदालत ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अभी हम आसाराम को जमानत नहीं दे सकते. हमें पहले राजस्थान सरकार पक्ष सुनना होगा. आसाराम एक प्रभावशाली हैसियत रखते हैं, जमानत पर सुनवाई करते हुए हमें यह भी देखना होगा.'
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की मांग ठुकराई
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच आसाराम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने सजा सस्पेंड करने से इनकार कर दिया. बेंच ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को जेल में दी जा रहीं मेडिकल सेवाएं जारी रखी जाएं. अदालत ने कहा कि जमानत देने पर तभी विचार किया जाएगा, जब कोई गंभीर स्वास्थ्य स्थिति हो.
स्वास्थ्य का हवाला देकर मांगी थी जमानत
जस्टिस सुंदरेश ने कहा, 'हम सजा निलंबित करने पर विचार नहीं कर रहे हैं. यदि कोई गंभीर आपात स्थिति हो, जैसे कि जान को खतरा...तभी हम इस पर विचार करेंगे.' उन्होंने राज्य से इस पर ध्यान देने को कहा. राज्य के वकील ने बेंच को बताया कि उन्हें 2 जून को अस्पताल ले जाया गया था और उनका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक है.
आसाराम की ओर से पेश हुए वकील दामा शेषाद्री नायडू ने बताया कि उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है और वे कई बीमारियों से पीड़ित हैं. नायडू ने दावा किया कि याचिकाकर्ता 'सोशल मीडिया ट्रायल' का शिकार है. पीड़ित के वकील ने इस दलील का खंडन किया और बताया कि इस मामले में नाबालिग पीड़ित भी शामिल हैं.
आसाराम ने राजस्थान HC के आदेश को दी थी चुनौती
आसाराम ने 2013 में एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सजा मुकर्रर करने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. इसके साथ ही आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की भी मांग की है.
ये भी पढ़ें- 'हाईकोर्ट जाएं...', भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा को रखा था बरकरार
राजस्थान हाई कोर्ट ने इस साल मई में दिए अपने फैसले में सह आरोपियों को बरी करते हुए आसाराम को गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के कुछ प्रावधानों से बरी कर दिया था, लेकिन रेप के मामले में दोष साबित होने के लिए पुख्ता सबूत होने का हवाला देते हुए निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था.
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

