राहुल गांधी की संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चली नई अर्जी

राहुल गांधी ने अपनी संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

उच्च न्यायालय ने पिछले महीने सीबीआई से अपनी जांच की प्रगति बताते हुए एक नया हलफनामा दायर करने को कहा था और कहा था कि यदि प्रासंगिक सामग्री सामने आती है तो ईडी कानून के अनुसार आगे बढ़ सकता है।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

यह मामला 17 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।

गांधी ने उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली अपनी याचिका के साथ एक अलग स्थानांतरण याचिका भी दायर की है।

मई में, उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा किए गए दावों को सत्यापित करने का निर्देश दिया था, जिन्होंने गांधी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ जांच की मांग की है।

पिछले महीने कोर्ट ने सीबीआई से अपनी जांच की स्थिति का ब्योरा देते हुए नया हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सीबीआई के जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय ने 20 जुलाई के अपने आदेश में कहा,

"सीबीआई का जवाबी हलफनामा पहले के आदेश के संदर्भ में जवाबी हलफनामा प्रतीत नहीं होता है। यहां तक कि हम सीबीआई द्वारा की गई जांच की प्रगति के बारे में भी समझने में असमर्थ हैं।"

न्यायमूर्ति बृज राज सिंह और न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने यह भी कहा कि ईडी ने आवश्यक कदम उठाए हैं और यदि जांच से कार्रवाई की आवश्यकता वाली सामग्री मिलती है तो वह आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि मामला उसी पीठ के समक्ष आंशिक सुनवाई के रूप में जारी रहेगा और 20 अगस्त को सूचीबद्ध किया जाएगा।

गांधी ने इन निर्देशों को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

एक अलग लंबित याचिका में, शिशिर ने नागरिकता कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है, जिसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस नेता के पास भारतीय पासपोर्ट के अलावा ब्रिटिश पासपोर्ट भी है।

उस मामले में, अदालत ने शुरू में गांधी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का आदेश दिया था।

हालाँकि, शिशिर द्वारा मामले के संबंध में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने के बाद न्यायाधीश ने बाद में उस आदेश को रोक दिया और मामले से खुद को अलग कर लिया।

वह मामला भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

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